१३ आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, September 29, 2026
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar मधेसमा स्वास्थ्य शिक्षा र विशेषज्ञ सेवा विस्तारका लागि रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठान आवश्यक : मन्त्री मेहता News Polar बाढीमा बेपत्ता ट्रक–कन्टेनरको कागजात र बीमा पोलिसी बुझाउन आग्रह News Polar रसुवाका १३ वटा बालमैत्री केन्द्रमा ४६२ बालबालिका आश्रित News Polar वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रद्वारा ४५ इन्जिनियरलाई ऊर्जा सञ्चय प्रणालीसम्बन्धी तालिम News Polar थुनिएको मस्र्याङ्दी नदी खोल्ने कार्य सुरु News Polar थुनिएको मर्स्याङ्दी नदी खोल्ने कार्य सुरु News Polar उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा नेसनल प्याब्सन–मधेश विश्वविद्यालय सहकार्य हुने News Polar ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ स्वीकृत News Polar शशांक कोइराला संयोजक रहेको १५ औँ महाधिवेशन आयोजक समितिले ओखलढुंगाका दुवै प्रदेशमा तोक्यो कमाण्डर News Polar रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन सांसदहरूको जोड News Polar आज विश्व मुटु दिवसः ‘कुनै पनि पल नछुटाउनुहोस्’ News Polar पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था कानुनी रूपमा पुनः सक्रिय गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमको भनाइ News Polar मार्तडी–कोल्टी सडकखण्ड खुलाउन सुरु News Polar उत्पादनको ७० प्रतिशत निर्यात नगरेका उद्योगलाई कारबाही News Polar ३ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दै News Polar सुनचाँदीको मूल्य घट्यो News Polar चार दिनको वर्षा: पाँच सय ४२ विपद्का घटना News Polar ८५ संस्थालाई नेतृत्वविहीन बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै सांसद शर्माको आलोचना News Polar ‘केही नेपाल ऐन व्यवस्था जगाउने विधेयक’ कानूनी सिद्धान्तविपरीत : सांसद कँडेल News Polar केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास

सरकारले सकसमा परेको निर्माण व्यवसायको सम्बोधन गरेनः अध्यक्ष सिंह

सरकारले सकसमा परेको निर्माण व्यवसायको सम्बोधन गरेनः अध्यक्ष सिंह
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसाय सकसमा परेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार नेपाली काँग्रेस पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित काँग्रेस निकट निर्माण व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले समस्या समाधानका लागि नियमावली संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको तर त्यसको कुनै सुनुवाई नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायीको समस्या सम्बोधनका लागि पहल नगरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले व्यवसायीहरुसँग छलफलै नगरी सरकारले संशोधित नियमावली ल्याउन लागेकाले निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क हुन नसकिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले व्यवसायीहरुको साझा धारणा पहिल्याएर नियमावली संशोधन नगर्दा पटक पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्माण व्यवसाय सकसमा परेको छ । हामी नेपाली काँग्रेससँग आवद्ध निर्माण व्यवसायीहरु अहिले हामीले नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागिता भएपनि हामीले हाम्रा समस्याहरु सरकारसम्म पु¥याउनलाई हामीलाई अत्यन्त सकस छ । हामीले धेरै प्रयत्न गरेपनि हाम्रा अवाजहरु हाम्रा समस्याहरुलाई सरकारले सम्बोधन नगरी दिएको कारणले गर्दा र हाम्रो यो सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, एसबिडीलगायत निर्माण उद्योगमैत्री पूर्वाधारमैत्री नभएको कारणले गर्दा निर्माण उद्योग अत्यन्त संकटमा छ । र हामीले सरकारसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युसँग पुस २७ गते भएको राष्ट्रिय भेलापश्चात मान्य समापति ज्यूले समन्वय गरी दिनुभएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूसँग छलफल गर्ने मौका पाऔँ र उहाँले व्यवसायीहरुको समस्यालाई चाँडा भन्दा चाँडो सम्बोधन गरी दिने आवश्वसन दिनुभएको छ । र हामीले उहाँलाई माघ १८ गते भेट्दै गर्दाखेरि आज चैत ११ गतेसम्म पनि हाम्रा समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई संशोधन गर्दै गर्दाखेरि हामीले विगतमा नियमावलीको संशोधन हुँदै गर्दा सरोकारवाल पक्षसँग छलफल नगरी नियमावली ल्याउने प्रवृत्ति छ त्यसले सरकारले ल्याएको नियमावलीहरु पटक पटक संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ त्यसैले हामीले माननीय प्रधानमन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पुर्वाधार निर्माण मन्त्री तथा मुख्य सचिवलाई सरोकारवालासँग समन्वय गरेर नियमावलीको संशोधन गर्ने, ऐनको संशोधन गर्नका लागि हामीले पटक पटक अनुरोध गरेका छौँ । वास्तविक रपमा अहिे सार्वजनिक नियमावलीको संशोधन आउँदैछ भन्ने छ, त्यो संशोधन निर्माण व्यवसायीको समस्यालाई सम्बोधन हुने कुराहरु कसरी आउँदैछ भन्ने कुराहरु हामीसँग छलफल गरिएको अवस्था छैन ।’

अध्यक्ष सिंहले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्माण व्यवसायी देशको समृद्धिको संवाहक भएको बताउनु भयो । उहाँले केही उद्योगहरुले गरेको कार्टेलिङलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको आरोपसमेत लगाउनु भयो । –