एजेन्सी। विश्वभरका नेताहरू प्रमुख भू–राजनीतिक सम्मेलन रायसिना डायलग २०२५ मा भाग लिन नयाँदिल्ली आइरहेका छन् ।
आइतबार स्लोभेनियाका विदेशमन्त्री तान्या फाजोन, लक्जमबर्गका उपप्रधानमन्त्री जेभियर बेटेल र पेरुका विदेशमन्त्री एल्मर सिएलर सल्सेडो तथा माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नाशिद यहाँ आइपुग्नुभयो ।
विदेश मामिलाका मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले एक्समा एक पोस्टमा लेख्नुभयो, “रायसिना डायलग २०२५ का लागि थप आगमन ! भारतमा स्वागत छ, लक्जमबर्गका उपप्रधानमन्त्री जेभियर बेटेल र स्लोभेनियाका विदेशमन्त्री तान्या फाजोन ।”
सम्मेलनमा भाग लिन माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नाशिद र पेरुका विदेशमन्त्री एल्मर सियलर सल्सेडो नयाँदिल्ली आइपुग्नुभएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
एक्समा एक पोस्टमा उहाँले भन्नुभएको छ, “रायसिना डायलग २०२५ का लागि आइपुग्नुभएका हाम्रा सम्मानित पाहुनाहरूलाई बधाई ! घानाका विदेशमन्त्री स्यामुएल ओकुडजेटो अबलाकवा, पेरुका विदेशमन्त्री एल्मर सियलर सल्सेडो र माल्दिभ्स गणतन्त्रका पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नाशिद नयाँदिल्लीमा न्यानो स्वागतका लागि आइपुग्नुभएको छ ।”
यसअघि क्युबाका उपप्रधानमन्त्री एडुआर्डो मार्टिनेज डिआज र घानाका विदेशमामिला मन्त्री स्यामुएल ओकुडजेटो अब्लाकावा रायसिना डायलगमा भाग लिन आइतबार आइपुग्नुभएको थियो ।
शुक्रबार नेपालका परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा रायसिना संवादमा भाग लिन दिल्ली आइपुग्नुभएको थियो । “रायसिना डायलग २०२५ का लागि नयाँदिल्ली आइपुगेपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई हार्दिक स्वागत छ”, प्रवक्ता जयसवालले एक्समा एक पोस्टमा भन्नुभयो ।
विश्व समुदायले सामना गरिरहेको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रायसिना डायलग भारतको प्रमुख भू–राजनीतिक र भू–आर्थिक सम्मेलन हो । यो मार्च १७–१९ मा दिल्लीमा आयोजना हुने तय गरिएको छ ।
विदेश मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन (ओआरएफ) ले सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । यस प्रयासलाई सम्मेलनको मिसनप्रति प्रतिबद्ध रहेका धेरै संस्था, सङ्गठन र व्यक्तिहरूले समर्थन गरेका छन् ।
“हरेक वर्ष, राजनीति, व्यापार, मिडिया र नागरिक समाजका नेताहरू नयाँदिल्लीमा विश्वको अवस्थाबारे छलफल गर्न र समकालीन मामिलाहरूको विस्तृत शृङ्खलामा सहयोगका अवसरहरू अन्वेषण गर्न भेला हुन्छन्”, ओआरएफले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “यो संवाद एक बहु–सरोकारवाला, अन्तर–क्षेत्रीय छलफलको रूपमा संरचित छ । यसमा राज्यका प्रमुखहरू, क्याबिनेट मन्त्रीहरू र स्थानीय सरकारी अधिकारीहरू समावेश छन्, जसमा निजी क्षेत्र, मिडिया र शिक्षाविद्हरूका विचारशील नेताहरू सामेल छन् ।” रासस/एएनआई
