काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिरामणि पोखरेलको कारण यो वर्षको शैक्षिक सत्र अलमलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मन्त्री आफैले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा सरकारी लगानीका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प प्रायः छ । निजी विद्यालयले पढाइ शुरु गरे पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरी शुल्क लिने अधिकारको बाटो बन्द गरेपछि समस्या बल्झँदै गएको छ । तीन महिनाअघि नै वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउने विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रीकै कारण अड्किएको छ । मन्त्री पोखरेलले हरेक पत्रकार सम्मेलन र सरोकारवालासँग हुने भेटघाटको क्रममा चालु शैक्षिक सत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ शुरु गर्ने विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
हरेक कार्यक्रममा उनले यो शैक्षिक सत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठाइ शुरु गर्नेछौं भने, तर कहिलेदेखि त ? यस्तो उत्तर अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन् । मन्त्री पोखरेल कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले विभिन्न निकायसँग छलफलमा रहेको भन्दै आफँ पन्छन खोजिरहेका छन् । मन्त्री पोखरेलले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर वैकल्पिक माध्यममा बढाउने विषयको मोडालिटीबारे छलफल गर्नुभए पनि त्यसको निकास भने अझै निस्कन सकेको छैन । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिकासँगै कार्ययोजना ल्याउने निर्णय गरेपछि निर्देशिका सार्वजनिक गर्ने काम फेरि रोकिएको छ । मन्त्री पोखरेललाई सल्लाह दिने सल्लाहकार नभएर हो वा आफैले काम गर्न नसकेको कारण ५ महिनादेखि करिब ७० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । मन्त्रालयमा सहसचिवको अभावको कारण शिक्षा सचिव डा. सञ्जय शर्माले कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । अहिले मन्त्रालयमा एक जना मात्र सहसचिव कार्यरत छन् ।
मन्त्री पोखरेलले तत्काल सहसचिवको व्यवस्थापन गरेर निर्देशिका जारी गर्ने र कार्ययोजना ल्याउने विषयमा पहल गर्नुपर्नेमा उनले पहलसमेत गर्न सकेका छन् । यसले उनले घोषणा गरेको काम नै अलपत्र पर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविना कुनै निर्णय गर्न नसक्ने मन्त्री पोखरेलले लकडाउनपछिको शैक्षिक क्षेत्रमा खासै सुधार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयले २०७६ पुसदेखि २०७७ असारसम्म सम्पादन गरेको ४७ बुँदे मुख्य–मुख्य विवरणमा समेत कोभिड–१९ को कारण शिक्षा क्षेत्रमा पारेको असर अनि मन्त्रालयले गरेको कामका बारेमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन । निर्देशिका तयार भएको करिब दुई साता पुग्न लागेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार मन्त्रीको हो । तर त्यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले पटकपटक अनलाइनबाट पढाएबापत मासिक शुल्क लिन पाउने बाटो खुला गर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।
यहाँसम्म कि मन्त्री र मन्त्रालयबाट बाटो खुला हुने नदेखिएपछि प्याब्सनले प्रधानमन्त्री र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई समेत पत्र पठाएका थिए । मन्त्री पोखरेलले निर्देशिका चाँडै सार्वजनिक हुने बताउँदै आएका छन् । सबै विषयमा छलफल भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिको आधारमा निर्देशिका जारी हुने चरणमा रहेको एउटै कुरा उनले दोहोर्याउँदै आएका छन् । कक्षा १२ को परीक्षाको मोडालिटी कस्तो हुने अझै अन्योल छ । विद्यालयको अन्तिम मँल्याङ्कनको आधारमा एसईईको परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने निर्णयबाट आलोचित बनेको मन्त्रालयले मन्त्रालयले कक्षा १२ को परीक्षासमेत सोही मोडालिटीमा गर्ने तयारी गर्न लागेकोमा सरोकारवालाहरुले आपत्ती जनाउँदै आएका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले कोरोना कहरबाट थाला परेको निजी शिक्षालयलाई ऋण दिने विषयमा केही पहल गरेका छैनन् । निजी विद्यालयका करिब २ लाख शिक्षकको रोजगारीमा देखिएको समस्याको विषयमा मुख खोल्ने हिम्मतसमेत गर्न सक्नु भएको छैन । दर्जानौं निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि ठोस निर्णय लिन नसक्दा मन्त्री पोखरेलको आलोचना बढेको छ । तत्काल अनलाइन माध्यमबाट पढाइ शुरु गर्ने विषयमा अझै पनि मन्त्रालयको ध्यान पुग्न सकेको छैन । अझै पनि कार्ययोजनासहित निर्देशिका पारित गर्ने रटान थालेको मन्त्रालयले कहिलेदेखि पढाइ शुरु गर्छ त्यो अझै अन्योल छ ।
मन्त्री पोखरेलले बल्ल वैकल्पिक माध्यबाट पढाइ शुरु गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल शुरु गरेका छन् । दुई महिनाअघि नै गर्नुपर्ने यस्तो गम्भीर विषयमा मन्त्रीले खासै चासो नदेखाएको मन्त्रालयका अधिकारी र सरोकारवाला निकायको आरोप छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निर्देशिकाको विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। नेपाल समाचारपत्र दैनिक
