काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।

रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तरराष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी)को महासचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगन चापागाईँ गत हप्ता बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनका क्रममा सो घोषणा गर्नुभएको थियो ।

नेपाल रेडक्रसले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रभावित क्षेत्रमा कार्यान्वयमा रहेको ‘समुन्नति कार्यक्रम’ मार्फत् सो नगद प्रदान गर्ने जनाएको छ । यसका लागि ती दुई निकायबीचमा सम्झौतासमेत भएको छ ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीको उपस्थितिमा मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव चक्रवहादुर बुढा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा विशालकुमार भण्डारीले मङ्गलबार सो सहकार्यमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री ऋषिरमण खनाल, रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तरराष्ट्रिय महासङ्घ आइएफआरसी नेपाल प्रमुख डेभिड फिसरको उपस्थिति थियो ।

सम्झौताअनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित ६३ जिल्लाका लक्षित परिवारलाई प्रतिपरिवार रु एक लाखका दरले नगद सहायता उपलब्ध गराउनेछ । बाढीबाट प्रभावित परिवारका तत्कालीन तथा प्राथमिक आवश्यकता सम्बोधन गर्दै उनीहरूको जीवनयापन सहज बनाउन, पुनर्लाभ तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त सहायता प्रदान गर्न लागिएको महामन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।

महामन्त्री खनालले भन्नुभयो, “प्रभावित व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट उपलब्ध गराइनेछ । बाढीबाट प्रभावित झन्डै छ हजार परिवार रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ । प्राप्त तथ्याङ्क तथा आवश्यक प्रमाणीकरणका आधारमा लाभग्राही पहिचान गरी सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा रकम सिधै जम्मा गरिनेछ । यसबाट सहायता वितरण प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । प्राप्त रकम परिवारले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार खाद्यान्न, कपडा, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, अत्यावश्यक घरायसी सामग्री, यातायात, सञ्चार तथा जीविकोपार्जनमा आवश्यक काममा प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।”

नगद सहायता प्रदान गर्दा बाढीबाट प्रभावित तथा विशेष जोखिममा रहेका महिला नेतृत्व भएका परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विशेष हेरचाह आवश्यक पर्ने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा अन्य विशेष आवश्यकता भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार मन्त्रालयको विशेष जिम्मवारी नीतिगत निर्देशन, कार्यक्रमको अनुगमन तथा समन्वय रहनेछ । सम्बन्धित स्थानीय तहले लाभग्राहीको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा स्थानीय समन्वयमा सहयोग पुर्याउनेछ भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले नगद तथा भौचर सहायता वितरण, समुदायसँग समन्वय, अनुगमन तथा जवाफदेहितासम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्नेछ ।

मन्त्रालयले ‘समुन्नति कार्यक्रम’लाई समावेशी कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस कार्यक्रमको उद्देश्य महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समूह, विपद् प्रभावित व्यक्ति तथा विशेष आवश्यकता र जोखिममा रहेका अन्य व्यक्ति तथा परिवारलाई सहयोग गर्नु हो ।

बाढी प्रभावितलाई मानवीय सहायता निरन्तर जारीः नेपाल रेडक्रस

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रसुवा भोटेकोशीमा गत भदौ १० गते गएको बाढीले पारेको प्रभाव र मानवीय कार्यहरूको समीक्षासमेत गरेको छ । सो अवसरमा महामन्त्री खनालले बाढीलगत्तैदेखि रेडक्रसले सुरु गरेको मानवीय सहायताको कार्य निरन्तर रहेको जानकारी दिनुभयो । बाढी प्रभावितको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न नेपाल रेडक्रसले सरोकारवालासँगको साथ र सहयोगका लागि समन्वय गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

रसुवा भोटेकोशी बाढीपश्चात् नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका स्वयंसेवकहरूको कार्य प्रशंसनीय रहेको जनाउँदै आइएफआरसी नेपालका प्रमुख फिसरले बाढी प्रतिकार्यका लागि आइएफआरसीले सहयोगको अपिल गरेको र अपिलअनुसारको आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रतिकार्यका गतिविधि निरन्तर जारी रहने जानकारी दिनुभयो ।

रेडक्रसको अन्तरराष्ट्रिय समिति आइसीआरसी नेपाल प्रमुख सन्देश श्रेष्ठले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शव व्यवस्थापन झोला र बेपत्ता परिवारको खोजीमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग मिलेर काम गरेको बताउनुभयो ।

कार्यशालाले आगामी तीन महिनाका लागि गर्नुपर्ने तत्कालीन योजनाको सूची तयार गरेको छ । नेपाल रेडक्रसले प्रभावित क्षेत्रमा बहुउद्देश्य नगद सहायता, आवास, खानेपानी तथा सरसफाइ, मानसिक स्वास्थ्य, सामुदायिक संलग्नता तथा जवाफदेहिता, संरक्षण, लैङ्गिक र समावेशीकरणलगायतका क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग जारी राखेको छ । रासस