काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र कानूनसम्मत रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ताका लागि प्रश्ताव गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले निरकुंशता,संसद चल्न वा समितिको क्षेत्राधिकारका विषयमा उठेका प्रश्न जाहेज नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अध्यादेश ल्याएर निरकुंशता,संसद चल्न वा समितिको क्षेत्राधिकारका मिच्न नखाजेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले संसदलाई छल्न नखाजेको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेश गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक अभ्यास तथा संविधानले प्रावधान गरे अनुरुप अध्यादेशको बाटोमा हिँडेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र कानून संम्वत रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले शुक्रवार नै संसदमा अध्यादेश टेबल गर्ने र ६० दिनभित्र विधेयक पारित गर्ने योजना सरकारको रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले नयाँ बजेटको प्रारम्भ गर्ने समय भएको र बजेट सिलिङ निर्धारण लगायत विषय शुरु गर्नुपर्ने भएकाले समिति हुँदै संसदबाट विधेयक पारित हुँदासम्म लामो समय लाग्ने, बजेट सम्बन्धि कार्य प्रभावित हुने देखिएकाले बजेट निर्माणको विषयमा सहजता होस् भन्ने उद्देश्यबाट अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले समितिमा भएको विधेयकमा भएको समय तालिकाको परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश आएको बताउनु भयो । उहाँले समितिमा पेश भएको विधेयकहरु विगतमा पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउने अभ्यास रहँदै आएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ नयाँ बजेटको प्रारम्भ गर्ने समय भएको छ । बजेट सिलिङ निर्धारण लगायत अन्य कुराहरु छन् । समिति हुँदै संसदबाट विधेयक पारित हुँदासम्म लामो समय लाग्ने बजेट सम्बन्धि कार्य प्रभावित हुने देखियो । बजेट निर्माणको विषयमा सहजता होस भन्ने उदेश्यको साथमा अध्यादेश ल्याएको हो । समितिमा भएको विधेयकमा भएको समय तालिकाको परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश भएको हो । सिलिङ,बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकता लगायतका विषयहरु स्रोत र खर्च व्यवस्थापनलाई अध्यावधिक गराउनु पर्ने छ । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा अनुसाशन तर्फ फर्कनुपर्ने अवस्था छ । सिमित स्रोतबाट उच्चतम प्रतिफल गर्नु पर्ने अवस्थामा छौं । त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर अध्यादेश भएको थियो । समितिमा पेश भएको विधेयकहरु विगतमा पनि अध्यादेश मार्फत ल्याउने अभ्यास भएको छ । रेल्वसम्बन्धि विधेयक संसदमा छलफल भइरहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । संविधान,कानून र अभ्यासका आधारमा अध्यादेश आएको हो । समितिमा विचाराधिन रहेको विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिएको छ । संसदमा विधेयक फिर्ता सहितको प्रश्ताव पेश गर्न माग गर्नुभयो । निरकुंशता,संसद चल्न वा समितिको क्षेत्राधिकारका प्रश्न उठेका छन् । सरकारले संसदलाई छल्न खाजेको छैन । सबैलाई अध्यादेश गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक अभ्यास होइन । संविधानले प्रावधान गरे अनुरुप अध्यादेशको बाटोमा हिडेका छौं । सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र कानून सम्मत छ । संसद छलेर अध्यादेश कायम रहन सक्दैन । अध्यादेश ६० दिनभित्र संसदमा पेश भएर पारित हुनुपर्छ । ६० दिनमा पास गर्ने वा फेल गर्ने संसदको काम हो । सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश सांसदले पास गर्न चाहे पासगर्छ । आज नै अध्यादेशहरु संसदमा टेवल गर्दैछ ।’
उहाँले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश नल्याएको दाबी गर्दै संविधान र कानूनसम्मत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
