२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिताको आधार हो, तर छानबिन विधिसंवत हुनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदबाट ‘फास्ट ट्रयाक’ मा अध्यादेश पारित गर्ने सरकारको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले भव्य रुपमा शहीद दिवस मनाउने भएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार शहीद सप्ताहको बुधवार अन्तिम दिन भएकाले सरकारको तर्फबाट शहीदगेटमा शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण हुने र माल्यार्पण गरिने बताउनु भयो । उहाँले शहीद दिवसको स्मरणमा काठमाडौंमा कार्यक्रमको आयोजना गरिने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भोलि सहिद सप्ताहको अन्तिम दिन हो । त्यसकारण भोलि सरकारको तर्फबाट शहीद दिवस मनाउने काम हुन्छ । भोलि प्रधानमन्त्रीसहित हामी सबै जना शहीदगेट जान्छौं । त्यहाँ शहीदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली र माल्यार्पण हुन्छ । त्यसपछि हामी लैनचौर गएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौं । त्यसपछि जहाँ ठाउँ खालि हुन्छ त्यहाँ हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ । हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गते शुरु हुँदैछ । यो हिउँदे अधिवेशनबाट हामीले राष्ट्रपतिबाट पारित भएका अध्यादेशहरुलाई संसदमा फास्ट ट्र्याकबाट संसदबाट पास गर्ने काम हुन्छ । ति अध्यादेशहरु कार्यान्वयनको लागि नियमावलीहरु तदारुकताका साथ बनाउने निर्णय गरेका छौं । अध्यादेश कार्यान्वयनमा जान्छ ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरु संसदबाट फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्दै छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय समेत भएको उहाँले बताउनु भयो । अध्यादेशहरु कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली बनाउने निर्णय भएको बताउनु भयो ।