२४ मंसिर २०८२, बुधबार
,
Latest
एमालेको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा निम्तो दिन नेताहरू घरदैलोमा नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामा तीन हजार २९१ जना खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने बोलेरो दुर्घटना हुँदा ११ जना घाइते मन्त्री सिन्हाद्वारा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको संयोजकमा सहमहामन्त्री यादव युवा राम्रो राजनीतिज्ञ बनुन् र देश चलाउन् भन्ने इच्छा छ : प्रधानमन्त्री कार्की स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन सहमहामन्त्री राठौरसहित २२ जनाको नाम सिफारिस जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्डका विजेतालाई सम्मान महिला आयोगमा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता बढी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधानको व्यवस्थाअनुरुप ल्याएका अध्यादेश असंवैधानिक र असंसदीय हुँदैनः सांसद भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम ल्याएको अध्यादेश असंवैधानिक नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।

मंगलवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराइले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले आवश्यकता परे अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानको धारा ११४ मा व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संविधानले संसदीय व्यवस्थामा राखेको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश जारी गर्दा असंसदीय र संवैधानिक नहुने बताउनु भयो । उहाँले संसद नबसेको अवस्थामा अति आवश्यक काममा निम्ति अध्यादेश मार्फत ऐनहरु सरकारले ल्याउन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत ल्याएका ऐनहरुलाई सरकारले ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विश्वमा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुलाई हेरेर नेपालको संविधानमा पनि अध्यादेश ल्याउन पाउने व्यवस्था राखेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले ल्याउने अध्यादेश सेप्टि भल्व हो । हाम्रो संविधानले संसदीय व्यवस्थामा राखेको व्यवस्था हो । यो कुनै अससदीय व्यवस्था होइन । असंवैधानिक पनि होइन । संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद नबसेको अवस्थामा अति आवश्यक काममा निम्ति अध्यादेशमार्फत ऐनहरु सरकारले ल्याउन सक्छ । ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्छ । मुख्य तीन दल संविधान बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको भनिन्छ । विश्वमा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुलाई हेरेर राखेको हो । अमेरिकामा राष्ट्रपति हुने वित्तिकै डोल्ड ट्रमले ७८ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । यो असंवैधानिक र संसदीय भन्ने हुँदैन । कन्टेनका विषयमा विचार गर्नुपर्छ ।’

उहाँले सहकारीको विषयमा सहकारी छानविन सम्बन्धि संसदीय उच्चस्तरीय समितिले पास गरेको प्रतिवेदनकै आधारमा ढिला हुने भएकाले समितिको प्रतिवेदनअनुसार तत्काल कार्यान्वयनको लागि अध्यादेशमा समावेश गरिएको बताउनु भयो ।