२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आदिवासी, जनजाति समुदायका आदिकविहरुको नाम र मूर्ति उपलब्ध गराउन राष्ट्रपतिको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आदिवासी, जनजाति समुदायका आदिकविहरुको नाम उपलब्ध गराउन अग्रह गर्नुभएको छ ।

मंगलवार शितलनिवासमा आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले आदिवासी जनजाति समुदायभित्र रहेका आदिकविकहरुको नाम र शालिक उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँले आयोगले मगर, राई लगायत, आदिवासी जनजाति समुदायभित्र रहेका विभिन्न जातीहरुका आदिकविहरुको नाम र शालिक पाएको खण्डमा तनहुँको चुँदीरम्घामा निर्माण हुने भानु साहित्य उद्यानमा राख्ने योजना रहेको बताउनु भयो । उहाँले ४ सय बिगाह जग्गा सरकारसँग लिएर आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थान चुँदीरम्घामा भानु साहित्य उद्यान बनाउन लागेको बताउनु भयो । त्यहाँ बनाइने मूर्ति वाटिकामा विभिन्न जातजातिहरुका आदिकविको मूर्ति रहने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भानुक्तको चुँदीरम्घामा भानु साहित्य उद्यान ४ सय रोपनी जग्गा लिएर नेपाल सरकारबाट त्यहाँ एउटा भानु साहित्य उद्यान बनाउँदैछु । त्यहाँ मूर्तिवाटिका हुन्छ । त्यहाँ सबै भाषाका मूर्धन्य श्रष्टाहरु त्यहाँ रहन्छन् । भानुभक्तसहित सबै भाषाका आदिकविहरुको मूर्ति रहन्छ । त्यो कोको हुन्, मगरका, राई भाषाका आदिकवि उहाँहरुको नाम र मूर्ति चहियो ।’

राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी, जनजाति समुदायको भाषा, लिपी, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण, संवद्र्धन एवं विकास तथा सो समुदायको सशक्तिकरण गरी सर्वाङ्गिण हितलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपालको संविधान एवं कानूनले आयोगलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको बताउनु भयो ।