३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
ईश्वर पोखरेलद्वारा पराजयपछि मतदाताप्रति आभार व्यक्त, उठाएका मुद्दाले निरन्तरता पाउने विश्वास निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च गर्न सरकार प्रतिवद्धः उद्योगमन्त्री सिन्हा एमाले अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित ओलीको यस्तो छ राजनीतिक यात्रा उपमेयर सुनिता डंगोल एमाले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित व्यापार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ: निर्देशक शर्मा डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाः पाँच वर्षमा ७० प्रतिशतकाम सम्पन्न जेन–जी सम्झौतापछि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेहरु कारबाहीमा पर्दैन की भन्ने संशय देखियोः ढकाल एमाले उपमहासचिवमा लेखराज, रघुवीर र योगेश विजयी एमाले उपाध्यक्षमा पृथ्वी ,विष्णु ,रामबहादुर,गोकर्ण र रघुजी बिजयी एमाले महासचिवमा शंकर पोखरेल विजयी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आदिवासी, जनजाति समुदायका आदिकविहरुको नाम र मूर्ति उपलब्ध गराउन राष्ट्रपतिको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आदिवासी, जनजाति समुदायका आदिकविहरुको नाम उपलब्ध गराउन अग्रह गर्नुभएको छ ।

मंगलवार शितलनिवासमा आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले आदिवासी जनजाति समुदायभित्र रहेका आदिकविकहरुको नाम र शालिक उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँले आयोगले मगर, राई लगायत, आदिवासी जनजाति समुदायभित्र रहेका विभिन्न जातीहरुका आदिकविहरुको नाम र शालिक पाएको खण्डमा तनहुँको चुँदीरम्घामा निर्माण हुने भानु साहित्य उद्यानमा राख्ने योजना रहेको बताउनु भयो । उहाँले ४ सय बिगाह जग्गा सरकारसँग लिएर आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थान चुँदीरम्घामा भानु साहित्य उद्यान बनाउन लागेको बताउनु भयो । त्यहाँ बनाइने मूर्ति वाटिकामा विभिन्न जातजातिहरुका आदिकविको मूर्ति रहने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भानुक्तको चुँदीरम्घामा भानु साहित्य उद्यान ४ सय रोपनी जग्गा लिएर नेपाल सरकारबाट त्यहाँ एउटा भानु साहित्य उद्यान बनाउँदैछु । त्यहाँ मूर्तिवाटिका हुन्छ । त्यहाँ सबै भाषाका मूर्धन्य श्रष्टाहरु त्यहाँ रहन्छन् । भानुभक्तसहित सबै भाषाका आदिकविहरुको मूर्ति रहन्छ । त्यो कोको हुन्, मगरका, राई भाषाका आदिकवि उहाँहरुको नाम र मूर्ति चहियो ।’

राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी, जनजाति समुदायको भाषा, लिपी, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण, संवद्र्धन एवं विकास तथा सो समुदायको सशक्तिकरण गरी सर्वाङ्गिण हितलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपालको संविधान एवं कानूनले आयोगलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको बताउनु भयो ।