२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा नै मुलुक विकास र समृद्धिको मुख्य आधारः अध्यक्ष दाहाल



अ+ अ-

गोरखा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा नै मुलुक विकास र समृद्धिको मुख्य आधार भएको बताउनुभएको छ ।

गोरखा नगरपालिका–८ आहालेस्थित श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण जयन्ती तथा अभिभावक दिवस समारोहको आज उद्घाटन गर्नुहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले शिक्षा क्षेत्रको विकास देशको प्राथामिकतामा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“शिक्षा नै त्यस्तो आधार हो, जहाँबाट मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छ, यसले अनुशासन र स्थिरताको आधार तयार गर्नसक्छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “त्यसका लागि शैक्षिक क्षेत्रको सुधार गर्न वर्षौंदेखि अगाडि बढ्न नसकेको शिक्षा विधेयकलाई मेरै नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर सदनमा छलफलका लागि पु¥याएको छ ।”

शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरेर मात्र शैक्षिक क्षेत्रको सुधार सम्भव रहेको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि राज्यले लिने प्रतिबद्धताको स्तरले देशकै सभ्यता, विकास र सुशासनको स्तर मापन हुने बताउनुभयो ।

“हामी कहाँ अझै पनि शिक्षालाई व्यापारको आधार बनाउने काम रोकिएको छैन”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “संविधानमा शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा व्याख्या त गरियो तर संविधान बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि शिक्षा ऐन नबन्दा समस्या भइरहेको छ ।”

संविधानमा शिक्षालाई जनताको मौलिक अधिकारका रुपमा उल्लेख गरेको भए पनि आवश्यक ऐन निर्माण नगर्दा र बजेट विनियोजन नहुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।