काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जलवायु कार्य गर्नको लागि नेपालले वित्त व्यवस्थापन र खर्च गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने आश्यकता औंल्याउनुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै सचिव डा खरालले नेपाल कानूनी र संरचनागत हिसावले मजबुत भएको भएपनि वित्त व्यवस्थापनमा कमजोर रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु कार्यका लागि तीन तहका सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले वित्त व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक गृहकार्यसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सहयोग लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल संरचनागत, नीतिगत र कानूनी रुपमा हामी सशक्त रुपमा काम गर्न सक्ने स्थिति छ । तर हामीले यसमा समस्या र ग्राहो भएको विषय भनेको वित्तको विषय हो । वित्तीय व्यवस्था हामीले गर्न सकेका छैनौं । त्यो वित्तिय व्यवस्थापनसँग जोडिएको क्षमताको कुरा पनि हो । हामीले वित्त व्यवस्थापन र खर्च गर्नसक्ने क्षमता बनाइसकेका छैनौं । अन्य संरचनागत र कानूनी पाटोमा बलिया भएपनि वित्त व्यवस्थापनको पाटोमा अझै धेरै कमि कमजोरीहरु छन् । यसमा संघ प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर काम गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग पनि सहयोग लिनुपर्ने अवस्था चाँही छ’

उहाँले नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागि हुन आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले जनशक्ति अझावकै कारणले कोप २९ मा नेपालले ६८ वटा विषयगत बैठकहरु गुमाउनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागि भई आफ्ना कुराहरु राख्ने र निरन्तर आफ्ना कुरा राख्नेगरी जनशक्ति विकासमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कोपका सबै विषयगत मिटिङहरुमा हामी सहभागि भएर आउनुपर्ने हुन्छ । कोप–२९ मा जम्मा ३९२ वटा बैठकहरु थिए । त्यसमध्ये हामी ३२४ वटा मिटिङमा मात्र सहभागिहुन पायौं । कनिभने हामीसँग जनशक्ति थिएन । हामीले हाम्रो प्राथमिकताको आधारमा सहभागि भएका थियौं । हामीले बाँकी ६८ वटामा चाहीँ विज्ञहरु पु¥याउन सकेनौं । त्यहाँ जलवायुको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको र विषयविज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरु चाहिन्छन् । निरन्तर रुपमा त्यहाँ सहभागि भएर सिक्ने पनि र आफ्नो कुरा राख्ने कार्य गरिरहनुपर्छ । त्यस्तो खमलको जनशक्ति आवश्यक छ ।’

बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले जलवायु कार्यका लागि कानूनी र संरचनागत सुधारसँगै वित्त व्यवस्थापनमा जोड दिनुभएको छ ।