काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समुदायले राजनैतिक स्वार्थ लाद्ना खोज्दा पदाधिकारी सिफारिस नै गर्न नसकी सिफारिस समिति नै भंग हुनु द्वन्द पीडितको न्यायिक अधिकारमाथि तुषारापात भएको जनाएको छ ।
द्वन्द्वपीडित समुदायले तत्काल विश्वसनीय र स्वायत्त नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न र समितिको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गरको छ ।
बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ
राजनैतिक दलहरुका स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न असफल भइ २०८१ पौष १ गते अनायास सिफारिस समिति नै भंग भएकोप्रति आम द्वन्द पीडित समुदाय आश्चर्य र गम्भीर दुख प्रकट गर्दछ । २ महिनाको कार्यअवधि सहित कार्तिक २ गते सिफारिस समिति गठन भए पश्चात पौष पहिलो साता विश्वसनीय दुवै आयोग गठन हुने र दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि बन्दा रहेको उजुरी छानबिन लगायतका काम तत्काल आरम्भ हुने र छिटै सत्य, न्याय तथा परिपूरण पाइने बिश्वास समग्र पीडित समुदायले लिएको थियो । तर अकस्मात सिफारिस प्रक्रिया नै अवरद्द भएको घटनावाट पीडित समुदायको न्यायको बिश्वास र अपेक्षामाथि तुषारापात भएको छ, आयोग गठन प्रक्रिया थप गिजोलिएको छ, झन् अन्यौल छाएको छ ्र
शान्ति सम्झौताको यो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यभारलाई विश्वसनीय ढंगले समाधान दिनका लागि ख्याती प्राप्त एवं समाज र राष्ट्रले पत्याएको व्यक्तिहरु निवेदन हालेर आयोगमा नआउने हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरु राज्यले पहिचान गरेर अनुरोध गर्नुपर्ने २०७१ मा पहिलो पटक आयोग गठन हुदादेखी नै पीडित समुदायले उठाउदै आएको हो । भन्नलाई पीडित केन्द्रित भन्ने तर कानुन बनाउने, आयोग बनाउने बेलामा पीडितका सवाल, चासो र सहभागितालाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको छ । पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेर समिति भंग भएवाट सरकार र राजनैतिक दलहरुको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने प्रतिवद्दता, इच्छाशक्ति एवं जवाफदेहितामाथि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रश्न उठेको छ ।
सिफारिस समितिले राजनीतिक दलको स्वार्थमा आएका भनिएका व्यक्तिहरुले बिश्वास र समाधान दिनसक्नेमा बिश्वस्त हुन सकेन र यसपाली त्यस्तो दवावलाई अस्विकार गर्ने आँट गर्यो । तर समितिले बिश्वस्नीय र पारदर्शी प्रक्रिया तय गरेर स्वायत्त ढंगले आफ्नो अधिकारको पुर्ण उपयोग गरेर संक्रमणकालीन न्याय समाधान गर्ने सर्वोत्कृष्ट ब्यक्तिहरु छनौट गर्ने आफ्नो अधिकार र दायित्वप्रति पूर्ण बिश्वस्त भएर सक्षम व्यक्ति पहिचान गरी सिफारिस गर्ने र जिम्मेवारी बहन गर्ने साहस चाहिं देखाउन सकेन । सिफारिस समिति आफ्नो अधिकारप्रति पूर्ण एकातिर यस्तो राजनीतिक स्वार्थ र हस्तक्षेप उदाङो भएपछि अब सिफारिस समिती नै कसरी बन्ला, त्यस्तो समितिमा बस्न को तयार होला भन्ने अन्यौलको अवस्था आएको छ ्र अर्कोतिर खराब आयोग गठन भएर अवसर गुम्नु साटो सक्षम र बिश्वस्नीय आयोग बनाउने अवसर बचेको समेत देखिन्छ ।
द्वन्दकालमा भएका मानब अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार प्रत्याभूति गर्नवाट केहि समय सरकार र राजनैतिक दल भागे पनि सदैब भाग्न सम्भब छैन । द्वन्दका घाउ, पीडा र अन्याय सम्बोधन गर्न असफल र अनिच्छुक ठहरिन नहुनेतर्फ सरकार सजग र सचेत होस् ्र तसर्थ, पीडितको पीडा र अन्याय सम्बोधन गर्ने राज्यको दायित्वप्रति गम्भीर हुन, राजनैतिक स्वार्थलाइ केन्द्रमा राख्ने बिगतको असफलताको शृंखला नदोहोर्याउन अनुरोध गर्दछौ ।
निहित स्वार्थवाट प्ररित भएर बाधा अड्काउ मार्फत पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको समितिलाई नै ब्युताउनुपर्ने कुरा पनि सुनिएको छ । हामीले सकेनौ भन्ने समितिलाई ब्युताउनु कदापि न्यायसंगत हुदैन । त्यसैले पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै तत्काल विश्वसनीय र स्वायत्त नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न सरकार, प्रमुख राजनैतिक दल एवं शीर्ष नेतृत्वसंग जोडदार माग गर्दछौ । साथै यस महत्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यभारलाई समाधान गर्ने अधिकतम योग्यता, क्षमता, शान्ति निर्माण एवं मानब अधिकार क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान, अनुभब, विज्ञता, विवेक, दृढता, इमान्दारिता लगायतका मापदण्डका कसीमा अनुभवी, समाजले पत्याएका एवं ख्याती प्राप्त व्यक्तिहरुलाई छनौट गरी सिफारिस गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न एवं समितिको कार्यमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न समेत सरकार र राजनैतिक दलहरुसंग अनुरोध गर्दछौं ।
अपील एवं खवरदारी गर्ने द्वन्द्व पीडित संघसंस्थाहरु
१) द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी महासचिव उदय शाह
२) द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल ,अध्यक्ष, सृजना श्रेष्ठ
३) अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, अध्यक्ष, सुरेन्द्र खत्री
४) द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाह
५) राष्ट्रिय स्मृति सञ्जाल, अध्यक्ष निरञ्जन कुमार चौधरी
६) माओवादी पीडित राष्ट्रिय संघर्ष समिति, नेपाल, अध्यक्ष कल्याण बुढाथोकी
७) बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, अध्यक्ष, रुपेश शाह
८) द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र, दाङ अध्यक्ष चन्द्र बहादुर चौधरी
९) न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, अध्यक्ष बब्लु लामा
१०) नेपाल माओवादी पीडित संघ, अध्यक्ष धर्मराज न्यौपाने
११) द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा विस्थापित सरोकार केन्द्र, महासचिव मोहन परियार
१२) द्वन्द्वपीडित अपांग संघ, दोलखा, अध्यक्ष कृष्ण बहादुर घिसिङ
१३) बाँदरमुढे घटनापीडित सरोकार समिति, उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी
१४) द्वन्द्वपीडित स्वरोजगार तथा सीपमूलक तालिम केन्द्र, मोरङ, अध्यक्ष भीम बहादुर राउत
१५) बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, सुनसरी,सचिव, इन्द्रकला राई शाहा
१६) झापाली बेपत्ता स्मृति स्तम्भ पार्क, अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद रिजाल
१७) द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज, संस्थापक अध्यक्ष केपी अधिकारी
१८) द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च म्याग्दी अध्यक्ष भिम बहादुर रिजाल
१९) द्वन्द्वपीडित कृषक हकहित संरक्षण समाज कैलाली, अध्यक्ष गणेश बहादुर मल्ल
२०) द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय संजाल, म्याग्दी, अध्यक्ष देवी कुमारी केसी
२१) द्वन्द्वपीडित तथा एकता विकास केन्द्र, अध्यक्ष सीता बोहरा, धनगढी
२२) द्वन्द्वपीडित शिक्षक समाज अध्यक्ष हिरा तिवारी
२३) द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाज सचिव, ज्ञानेन्द्र आरण
२४) द्वन्द पिडित समाज कोशी प्रदेश, अध्यक्ष, रुपेश शाह
२५) सुमन अधिकारी, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी संस्थापक, अध्यक्ष
२६) गीता रसाइली, द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल , उपाध्यक्ष
२७) शुसीला चौधरी, द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, महासचिव
२८) साबित्रि खड्का, द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल सचिव
