काठमाडौं । मिति गुज्रेका र अखाद्य वस्तु बजारमा ल्याउने कालोबजारियामाथि सरकारले सशक्त कारबाही नचलाएका कारण नागरिक समाज संगठित बनेर गुणस्तरहीन अखाद्य वस्तु बहिष्कार गरौं भन्दै सार्वजनिक भएको छ । संविधानमै उपभोक्ताको हक र अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा भने लागू हुन नसकेको भन्दै नागरिक समाजले यस्ता वस्तु उपभोग नगर्न आह्वान गरेको छ । सरकारले उपभोक्ताहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न धेरै निकाय खडा गरेको छ । तर ती नियामक निकायको भूमिका भने प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । नियामक निकायले निरन्तररुपमा बजार अनुगमन गर्नेभन्दा पनि चाडवाडको समयमा मात्र सक्रिय हुने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले प्रजातान्त्रिक मुलुकमा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चितता गरिए पनि व्यावहारिकरुपमा लागू हुन नसक्ने बताए । उपभोक्ता हक अधिकार नियम कानुनलाई केही व्यापारीहरुले राजनीतिक नेतृत्वमा मुठ्ठीमा राख्ने क्रम बढेको बताउँदै महर्जनले नियम कानुन उपभोक्ताको पक्षमा कर्यान्वयन गर्ने सरकार अनुचित धन्धा चलाउने वा कालोबजारी गर्नेको पक्षमा उभिएको आरोप लगाए । ‘अबको दिनमा उपभोक्ताहरुले कालोबजारी गर्ने अनुचितरुपमा उत्पादन हुने उत्पादनलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ’, उनले भने– ‘अखाद्य वस्तुलाई अब सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । अब सामाजिक जागरण चलाउने बेला पनि आयो अब नागरिकरुले नैतिकताको हतियार देखाउने बेला आयो । नियतवश दशैंको मौका छोपेर कालोबजारी र म्याद गुज्रिएका वस्तु रिलेबलिङ गरेर बजारमा पु¥याउने व्यापारी तथा वितरकलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ ।’
‘जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकार नै कालोबजारीसँगको उठबसमा रमाउने गरेकाले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चितता नहुँदासम्म सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसक्दैन।’ –उनले भने । उनले नियामक निकायलाई हस्तक्षप नगरी काम गर्न दिनुपर्ने बताउँदै राजनीतिक नेतृत्व र बिचौलियको अवधै साँठगाँठ नभत्काउँदासम्म उपभोक्ताको अधिकार सधैं कुण्ठित हुने बताए । सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्नेहरुबाटै कालोबजारी हुने भएपछि त्रिवेणी गु्रप र विशाल गु्रपजस्ता अवैध काम गर्ने व्यापारिक समूह सक्रिय भइरहने महर्जन बताउछन् । त्यसैगरी अखाद्य भइसकेको वस्तुलाई पनि पुनः रिलेबल टाँस गरेर बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि खलेवाड गर्दै विशाल ग्रुपमार्फत आयात हुने चकलेट, बिस्कुट, आलु चिप्सजस्ता खाद्य वस्तु म्याद सकिए पनि बजारमा छ्यापछ्यापी पाइने गरेको छ ।
विभागका अनुसार ९५ करोड रुपियाँभन्दा धेरै मूल्यका त्यस्ता वस्तुसहितको गोदाम सिल गरिएको छ । बालबालिकाले निकै मनपराउने ओरियो बिस्कुटसहित बर्नभिटा, हरलिक्स, स्नेकर्स चकलेट, ट्याङ जुसलगायतका दर्जनौं वस्तुको म्याद सकिए पनि बिक्रीमा ल्याइएको फेला पारेपछि उपभोक्ता नै त्रसित बनेका छन् । म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तु बिक्रीवितरण गर्नेलाई कालोबजारअन्तर्गत सामाजिक ऐन–३०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ र खाद्य ऐन २०२३ अनुसार कारबाही हुने प्रावधान छ । विभागले भने हाल पक्राउ परेकाहरुलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी गोर्खा बु्रअरीद्वारा उत्पादित विभिन्न ब्रान्डका बियर मापदण्डविपरीत रहेको पाइएको छ । सो कम्पनीले उत्पादन गरेका बियरले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरेको पाइएको छ । नेपालको चर्चित औद्योगिक घराना खेतान समूहद्वारा सञ्चालित तथा गोर्खा ब्रुअरीद्वारा उत्पादित काल्र्सबर्ग, टुबोर्ग, गोर्खा र सानमिगल बियर मापदण्डविपरीत उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
मापदण्डविपरीत उत्पादन गरिएको बियरले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरेको पाइएपछि विभागले बियरका रूपमा बजारमा बिक्रीवितरण गर्न रोक लगाएको बताएको छ । विभागले उक्त कम्पनीको बियरलाई लोकल रक्सीका रूपमा रूपान्तरण गरिदिएको छ । कोरोना महामारीका मौका छोपी गोर्खा ब्रुअरीले सर्वसाधारणमाथि ठगी गरेकाले कडा कारबाही गर्न उपभोक्ताले माग गरेका छन् ।अन्तःशुल्क लाग्ने मदिरा, चुरोट वा सुुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन गर्ने इजाजतपत्र लिनेले आफूले उत्पादन गरेको त्यस्तो वस्तुमा आवश्यक कच्चा पदार्थको अभिलेख नदेखाई उत्पादन र भण्डारण गरी अन्तःशुल्क छलेमा इजाजतपत्र ३ महिनासम्म निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान अन्तःशुुल्क ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । कर छली गरेका कारण बारम्बार विवादमा आउने गोर्खा ब्रुअरीलाई सरकारले ठोस कारबाही गर्न नसकेकोले यसपटक पनि उसले कमसल बियर बजारमा ल्याएको छ । गत वर्ष मात्र चितवनमा कर छली गरेकै कारण विवादमा आएको यस कम्पनीले पैसा र पदको प्रयोग गर्दै कास्कीमा लगेर मुद्दा चलाउन सफल भयो ।
कास्कीका ल्याएर मुद्दा चलाउनुको एक्लो कारण त्यहाँ गोर्खा ब्रुअरीको पक्षमा फैसला गरिदिने न्यायमूर्ति थिए । पछि, सर्वोच्च अदालतले वास्तविकता थाहा पाएपछि पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्यो । ठूलो परिमाणमा मुनाफा कमाउने भनिएका कम्पनीको नियत त कर छल्नमै केन्द्रित देखिन्छ भने नोक्सानमा व्यापार गरिरहेका कम्पनीको अवस्था के होला ? प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तव सरकारले प्रभावकारीरुपमा कदम चाल्न नसक्दा उपभोक्ताले अखाद्य वस्तु खान बाध्य भएको बताउछन् । उनले सरकारले एउटै प्रकृतिको घटनामा पक्राउ परेका व्यक्तिहरु कसैलाई थुन्ने र कसैलाई छोड्ने गरेको बताउँदै गलत काम गर्नेलाई काखी च्याप्न नहुने बताए।
सभापति श्रीवास्तवले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘समितिले गर्नुपर्ने काम त गरिरहेको छ, तर सरकारको कार्यशैलीले हामीलाई पनि लाज लाग्ने अवस्था आइसक्यो ।’ ‘अखाद्य वस्तु बिक्रीवितरण गर्ने, बालोबजारी गर्ने घटना रोकिएका छैनन्, जनताले जसरी सरकार भएको महसुस गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि गर्न पाएका छैनन्।’ –उनले भने । वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले उपभोक्तको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने गरी अवैध काम गर्नेलाई विभागले कारबाहीको दायरामा ल्याएको बताछन् । उनले भने– ‘गतल काम गर्नेलाई जरिवाना मात्र होइन, मुद्दा पनि चलाएका छौं, हामी उपभोक्ताको अधिकार कार्यान्वयन गराउन दत्तचित्त भएर लागेका छौं ।’ विगत तीन महिनाको अवधिमा विभागले साउन भदौ र असोजमा विभिन्न उद्योग र पसलमा गरी ७ सय ५९ वटा फर्ममा अनुगमन गरेको छ । विभागका महानिर्देशक सुवेदीका अनुसार अनुगमनको क्रममा कानुन विपरीत काम गर्ने १ सय २८ वटा फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ । उहाँले अवैध काममा संलग्न व्यापारीलाई पक्राउ गरेर मुद्दासमेत चलाइएको जानकारी दिए।
नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ताको हकको (१)मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । त्यसैगरी (२)मा गुणस्तहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनी उल्लेख छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिक
