काठमाडौँ । विज्ञहरूले महामारीका बेला कोभिड–१९ को उपचारका लागि शुल्क लिने सरकारी निर्णय गलत भएको भन्दै यसले डरलाग्दो स्थिति सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले नागरिकबाट परीक्षण र उपचार शुल्क लिने कार्य अमान्य भएको बताएका छन् । आमव्यक्ति कोभिड उपचार र पहिचानबाट वञ्चित हुने भएकाले यसले संक्रमणको थप विस्तार गर्न सघाउ पुर्याउने उनीहरूको भनाइ छ । कोभिडका लागि राज्यले अत्यावश्यक, आधारभूत उपचार सेवा बिनाशुल्क उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको भन्दै उनीहरूले पछिल्लो निर्णयले जनतालाई आक्रोशित बनाएको बताएका छन् । ‘अहिले कोभिडको अत्यावश्यक आधारभूत उपचार राज्यले बिनाशुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधान हुनुपर्ने हो,’ वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले भने, ‘यसले समानता र सामाजिक न्याय निर्वाह भएन । शुल्कको बाध्यात्मक अवस्थाले संक्रमण विस्तारमा सघाउँछ ।’
सरकारले सबै गरिबलाई गरिबीको प्रमाणपत्रसमेत बाँड्न नसकेको जनाउँदै डा। वन्तले जनतालाई राहतको आभास दिन नसकेकाले पछिल्लो निर्णय अमान्य हुने बताए । ‘आवश्यक दस्ताबेज ल्याउने स्रोत नभएका वास्तविक गरिब ठूलो आर्थिक भारमा डुब्छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू सेवाबाट वञ्चित हुने स्थिति आउँछ, जुन बिरामी मात्र नभई अन्य व्यक्तिका लागि समेत जोखिमको स्थिति हुन्छ ।’ कोभिड उपचारको जिम्मा निजी अस्पतालको भएपछि आइसोलेसनको धारणा नै नरहने उनको भनाइ छ । ‘उपचारको जिम्मेवारी निजीको भएपछि, मसँग पैसा छैन, परीक्षण गर्दिनँ भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक भार लिएर के कारण परीक्षण गराउने रु अस्पताल नजाने र संक्रमणको विस्तारमा सघाउने अवस्था आउनेछ ।’ वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् मधु दीक्षित देवकोटाले मुलुकमा संक्रमण खासै नदेखिएको समयमा उपचारको जिम्मेवारी लिए पनि हाल वास्तविक महामारीको समयमा सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताइन् । ‘६ महिनाअगाडि खासै संक्रमण नभएको समयमा जिम्मेवारी लिएर राज्यले भएभरको पैसा खर्च गर्यो । वास्तविक महामारी देखिएपछि हात उठायो । अब आमजनता कहाँ जाने ?’ उनले आवश्यकता नभएको समयमा सरकारले प्रतिव्यक्ति लाखौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि हाल वास्तविक महामारी सुरु भएपछि पछि हट्न नहुने बताइन् । कोभिड उपचारमा शुल्क लिने सरकारको निर्णयले जोखिमसमेत बढ्ने उनको दाबी छ । ‘शुल्क लिने निर्णयले कति संक्रमित सेवाबाट वञ्चित हुन सक्छन्,’ डा. वन्तले भने, ‘यसरी सर्वसाधारण वञ्चित भएर आफू मात्र नभई समुदायसमेत संक्रमणको जोखिममा हुन्छ ।’
सरकारी सेवा नपाएर निजी क्षेत्रमा उपचार गर्दासमेत सरकारले शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सरकारको पछिल्लो निर्णयले निजी अस्पतालमा बिरामी झन् बढ्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । ‘महामारीमा निःशुल्क उपचार हुने विश्वव्यापी मान्यता हो, लकडाउनजस्तो जटिल परिस्थितिले गर्दा काम गरेर पनि खान नपाइने स्थिति छ, यस्तो परिस्थितिमा राज्यले सबैको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ’, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सेवामा आमनेपालीको सहज पहुँच स्थापित गर्ने अभियानमा लागेका प्रा.डा. गोविन्द केसीले आइतबार राति कान्तिपुरसँग भने, ‘सामाजवादउन्मुख संविधान, राज्यसञ्चालन गर्ने पार्टी अनि जनतालाई आफैं उपचार गर भन्नु अमान्य कर्म हो । परीक्षणदेखि उपचार सबै निःशुल्क हुनुपर्छ ।’ हाल जटिल अवस्था, लकडाउन आदिले गर्दा आर्थिक रूपमा कम वा बेसी सबै प्रभावित बनेको औंल्याउँदै डा। केसीले भने, ‘आखिर यिनीहरू (सरकार) पन्छिन किन खोजेका हुन् रु यो राज्यद्वारा सुनियोजित रूपमा निजी चिकित्सा क्षेत्रलाई कमाउने मौका दिइएको हो, उनीहरूलाई पोषण गरेको हो ।’ सरकार स्वास्थ्य सेवामा समेत निजी क्षेत्रलाई अनुचित प्रवर्द्धन, प्रश्रय दिइरहेको औंल्याउँदै डा. केसीले भने, ‘हामी वर्षौंदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्था मेडिकल कलेज खोल्न भनिरहेका छौं तर उनीहरू निजीमा लगानी गरिरहेका छन् ।’
सबै अस्पतालको ५० प्रतिशत शय्या कोरोना उपचारका लागि सरकारले देशभरका सबै अस्पताललाई कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत शय्या छुट्याउन निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइतबार शय्या छुट्याउनेलगायत कोभिडसँग सम्बन्धित निर्णयहरू भएको प्रवक्ता डा. गौतमले बताए । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अब सबै निजी, सामुदायिक, सहकारी, सरकारी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले कम्तीमा ५० प्रतिशत सबै किसिमका शय्या र आईसीयूलगायतका पूर्वाधार कोभिडको व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने छ । अस्पताल शय्याको हालको व्यवस्थाअनुसार निजी, सहकारी र सामुदायिक अस्पतालमा २० प्रतिशत तथा मेडिकल कलेजहरूले ३३ प्रतिशत शय्या कोभिडका लागि छुट्याउने यसअघिको सरकारको निर्णय परिवर्तन गरेर सबैलाई ५० प्रतिशत छुट्याउन भनिएको हो ।
यस्तै कोभिडको उपचारका लागि रेमडेसिभिर औषधिहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोभिडको रूपमा सूचीकृत अस्पतालहरूको फार्मेसीबाट बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको समेत डा।गौतमले बताए । कोभिड उपचारमा काम गर्नेहरूको क्वारेन्टाइनसम्बन्धी हालको व्यवस्थाअनुसार चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगी कर्मचारी सात दिनको ड्युटीपछि सात दिन क्वारेन्टाइन बस्ने व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गरिएको छ । अब सात दिनको ड्युटीमा वा ड्युटीपछि कोभिडको लक्षण वा चिह्नहरू देखिएमा मात्र सात दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिड संक्रमितहरूको डिस्चार्ज गर्ने प्रावधानसमेत परिवर्तन गरिएको छ । नयाँ प्रावधानअनुसार पछिल्लो तीन दिन चिह्न र लक्षण नभएमा १० दिनमा डिस्चार्ज गर्ने भनिएको छ तर यसरी डिस्चार्ज भएका व्यक्ति होम आइसोलेसनमा कम्तीमा सात दिन अनिवार्य रूपमा बस्ने सुनिश्चितता गर्नसमेत भनिएको छ ।
यसअघि १४ दिनमा लक्षण नभएका तथा लक्षण हराएको तीन दिन भएका व्यक्तिलाई डिस्चार्ज गर्ने गरिएको थियो । कोभिड परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालाले नवमी, दशमी र एकादशीको दिनबाहेक पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न भनेको छ तर यी तीन दिनमा सबै प्रयोगशालाले परीक्षणको चापअनुसार गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिनेसमेत निर्णय भएको छ । कान्तिपुर दैनिक
