काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट दानमा लिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण तत्काल अघि नबढाउन आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
साथै, इजलासले यस विवादमा रिट निवेदक ज्ञानबस्नेतसमेत र विपक्षी नेकपा एमाले, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
व्यवसायी गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको र एक वर्षभित्र भवन पनि बनाइदिने घोषणा गरेका थिए ।
सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए ।
यो घटना सार्वजनिक पछि एमालेको आलोचना भएको थियो । अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत समेत ३ जनाले निर्णय खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।