काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दैनिक आायत गरिने सुनको कोटा बढाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ, १९ औं वार्षिक साधारण सभालाई शनिवार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सुनको कोटा बढाउन तयार रहेको बताउनुभएको हो ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक आयात हुने सुनको कोटा २० केजी पुयाएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले प्रतिदिन २० केजी सुन आयात गर्न पाउँछन् । तर आवश्यकता परेको भए प्रतिदिन ४० केजीसम्म भएपनि सुनको कोटा बढाउन सकिने उद्योगमन्त्री भण्डारीले बताउनु भयो । मन्त्रालय सुनको कोटा प्रणालीलाई संशोधन गरेर जान तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले गरगहना क्षेत्रको रोजगारी र व्यवसाय जोगाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले कुनै व्यक्तिले विदेशबाट नेपाल आयात गर्दा तयारी वस्तुलाई मात्रै आयात गर्न दिइएको र कच्चा पदार्थको रुपमा ल्याउँदा सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको भन्दै यस बारेमा पनि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई फरक आँखाबाट हेर्नुपर्ने स्थिति नरहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयात्रा गर्न सरकारले चाहेको तर त्यसमा व्यवसायिक शुद्धता आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा नै छ । निजी क्षेत्रलाई फरक आँखाबाट हेर्नुपर्ने छैन । हामी सहकार्य र सहयात्रा गर्न चाहन्छौँ । त्यसमा पनि व्यवसायिक शुद्धता सरकारले चाहेको छ । सरकारसँग विभिन्न कोणबाट व्यवसायीहरुले छलफल, माग र सुझाव दिनुभएको नै छ । यसलाई सरकार सम्बोधन गर्न तयार नै छ । व्यवसायिक हिसावले पनि हामीले सुनसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने संस्थाहरुसँग पनि हाम्रा केही प्रश्नहरु छन् । आज राष्ट्रबैंकबाट कन्जुमरको हातसम्म पुग्दा कति वटा नाकाहरु पार गर्नुपर्छ, यो तपाईं हामी सबैले बुझेकै छौँ । यसको कोटा प्रणालीलाई पनि संशोधन गरौँ । आज २० केजी छ, यसलाई ४० केजी बनाउनु पर्छ की कति बनाउनु पर्छ, सरकार तयार छ । कति आवश्यक छ । योसँग रोजगारी र व्यवसाय छ, त्यसलाई पनि जोगाउन सरकार तयार छ ।
आज पनि आयात गर्दा कुनै व्यक्तिले विदेशबाट नेपाल आयात गर्दा तयारी वस्तुलाई आयात गर्न दिएका छौँ र रमेटिरियलको रुपमा आउँदा सरकारले प्रतिवन्ध गरेको छ । त्यसमा पनि सरकार छलफल गर्न तयार छ । हामीले त्यसलाई रमेटिरियलको रुपमा ल्याएर गुड फ्रिस गरेर पनि पठाउने कुरामा पनि कहाँ कसरी गर्नुपर्छ त्यसमा पनि सरकार तयार छ । यो व्यवसायिकतालाई जोगाउनु पर्छ । यसको नियमन सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी गरौँ । ड्युटी कति लगाउनु पर्छ त्यसमा पनि छलफल गरौँ । नेपालको व्यवसायिकताबाट अरुले लाभ लिइरहेका छन्, यसमा पनि छलफल गरौँ ।’
मन्त्री भण्डारीले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर मुलुक बन्न नसक्ने बताउनु भयो । कानूनका अभाव र जटिलतालाई समाधान गरेर अघि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । निजी क्षेत्रले चिन्ने र बुझ्ने गरी र लगानीकर्ताले अब नेपालमा लगानीको वातावरण नीतिगत रुपमा सुधार भएको महशुस गर्नेगरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी संसद अधिवेशनमा धेरै भन्दा धेरै कानूनहरु पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने बताउनु भयो । अत्यावश्यक वस्तुहरुको सहज आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने काममा सरकार लागिरहेको बताउनु भयो ।
