३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
युवा विदेश जान अब बाध्य हुँदैनन्ः अर्थमन्त्री वाग्ले सगेन्द्र सिंह बने ‘मिस्टर महानगर २०८२’, काठमाडौं महानगरको दोस्रो संस्करण सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेशको बजेट असार १ गते सार्वजनिक हुँदै, कृषि र रोजगारीमा विशेष जोड सरकारले युवालाई सीप, रोजगार र उद्यमसँग जोड्ने कामलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अघि बढाएको छः मन्त्री… अर्थमन्त्रीद्वारा कर प्रणाली र सार्वजनिक सेवामा आमूल सुधारको घोषणाः साना उद्यमीलाई ‘आममाफी’ र डिजिटल सेवामा… मुलुक विगत १५ वर्षदेखि स्वार्थ समूहको कब्जामा थियो, नेताहरू उनीहरूको गोजीमा छन्ः अर्थमन्त्री वाग्ले पार्टीभित्रको विभाजन र आन्तरिक विवादका कारण कांग्रेस कमजोर बन्दै गयाेः नेता काेइराला युवाको सपना नेपालमै पूरा हुने वातावरण बनाउन बजेट ल्याइएको छ : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा अब मुलुकमा आन्दोलन शुरु हुन्छ, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था समाप्त हुन्छः दुर्गा प्रसाईं
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आर्थिक क्षेत्र सबल बनाउन सकेमात्रै राजनीतिक उपलब्धिहरुको रक्षा सम्भवः अर्थमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरुको भविष्य आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएको बताउनुभएको छ । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक क्षेत्र सबल बनाउन सकेमात्रै राजनीतिक उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न सम्भव हुने बताउनुभयो । राजनीतिक उपलब्धिहरुमा मात्रै गौरब नगरी उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारीका अवशर सिर्जना गरी सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमा वृद्धि गरी आर्थिक क्षेत्र सबल र शक्तिशाली बनाउनु अहिलेको साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक क्षेत्रमा गर्ने उपलब्धिहरुको जगमा विगतमा प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरुको भविष्य निर्भर छ । त्यो मैले महसुस गरेको छु । त्यो सँगै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सबल र शक्तिशाली अर्थतन्त्रको निर्माण अहिलेको साझा राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो ।’

सरकार र निजि क्षेत्र एउटै डुंगाका यात्री हुन भन्ने मान्यताका साथ अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो ।महासंघले उत्पादन वृद्धिका लागि जमिन, भूमि लिज भाडामा ल्याउन छुट्टै कानून ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै वन क्षेत्र, प्रयोगविहिन सरकारी जग्गाहरुको उपभोगका लागिलिन कानूनको आवश्यकता रहेको पनि महासंघले बताएको छ । निर्यातजन्य उद्योगलाई निर्यातमा पुनरकर्जा दिने स्पष्ट भएपनि व्यवसायीहरुले सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

पुर्नकर्जाको समयावधि पनि थप गी तीन वर्ष गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । निर्यात उद्योगका लागि ल्याइने कच्चा पदार्थ पश्मिना, धागोमा भन्सार दस्तुर १ प्रतिशत शुल्क गरिउकोमा सो अनुसार भन्सार महशुल उद्योगहरुले सुविधा पाएको र ट्रडिङ हाउसलाई पनि सोही अनुसार कायम गर्नुपर्ने लगायत बुँदे पत्र महासंघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।




भर्खरै