२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अष्ट्रेलिया सरकारको कडाइपछि विद्यार्थी भिसा आवेदनमा कमी



अ+ अ-

एजेन्सी । अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भिसा आवेदनको सङ्ख्या करीव आधाले घटेको छ ।

नाइन इन्टरटेनमेन्ट पत्रिकाले बिहीबार प्रकाशित गरेको शिक्षा विभागको तथ्याङ्कअनुसार अगस्टमा विदेशबाट १५ हजार २७० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा आवेदन दर्ता भएका र यो सङ्ख्या सन् २०२३ को अगस्ट ९३० हजार ७०३० को आधा हो ।

अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्ने भिसाका लागि जुलाईमा, १८ हजार ६९७ विद्यार्थीहरूले आवेदन दिएका छन् । सन् २०२३ को सोही महिनामा ३६ हजार २०७ विदेशी विद्यार्थीहरूले आवेदन हालेका थिए ।

हाल अष्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसाको आवेदन शुल्क ७१० अष्ट्रेलियाली डलर बाट बढाएर एक हजार ६०० अष्ट्रेलियाली डलर बनाएको छ ।

सरकारले अगस्टमा अष्ट्रेलियाको उच्च आप्रवासी प्रवेशलाई घटाउने बृहत् रणनीतिको रूपमा २०२५ मा विश्वविद्यालय र व्यावसायिक शिक्षा प्रदायकहरूमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नालाई दुई लाख ७० हजारमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

नयाँ तथ्याङ्कअनुसार अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको दोस्रो ठूलो स्रोत भारतबाट भिसा आवेदनहरू जुलाई र अगस्ट २०२३ को १३ हजार ४७ बाट ६६.४ प्रतिशतले घटेर २०२४ को सोही अवधिमा चार हजार ३८३ मा झरेको छ ।

यसैगरी, फिलिपिन्सको आवेदन सङ्ख्या पाँच हजार १२६ बाट ८४९ र पाकिस्तानको चार हजार २३४ बाट घटेर ६१६ मा झरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका रूपमा सबैभन्दा धेरै अष्ट्रेलिया जाने चिनिँया विद्यार्थीको भिसा आवेदन सन् २०२३ र २०२४ को बीचमा १० प्रतिशत भन्दा कमले घटेको छ ।

अष्ट्रेलिया विश्वविद्यालयहरूको सर्वोच्च निकाय (युनिभर्सिटिज अस्ट्रेलिया)ले विश्वविद्यालयहरूलाई सरकारको प्रस्तावित विद्यार्थी सीमाले देशको अर्थव्यवस्थालाई अर्बौं डलर घाटा लाग्नेछ भने यसको परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा क्षेत्रमा हजारौं रोजगारी गुम्नेछन्।