काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेकोे सिफारिस संविधानसम्मत भएको बताउनुभएको छ ।
बुधवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा उहाँले संविधान बमोजिम न्यायपरिषद्ले नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको प्रष्टयाउनुभएको हो । नेपाल बार एशोसिएशनले परिषद्को सो निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका बेला उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपाल बारप्रति लक्षित गर्दै संविधान बमोजिम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्लाई अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असंवैधानिक भनेर अर्थ लगाउँदा के हुन्छ ? भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायाधीश सिफारिसको कुरा पनि गम्भीर छ । न्यायाधीश सिफारिसको कुरा के छ भने म वरिष्ठतम न्यायाधीश थिएँ । मैले समेत नियुक्त गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो । कानूनमन्त्री पनि हुनुुहुन्थ्यो । अरु २ जना परिषदका सदस्यहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । संविधानमा के भन्छ ? न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई छ । संविधानले तिमीले यो काम गर भनेर भन्छ । अनि संविधान बमोजिम काम गरेकोलाई असंवैधानिक भनेर अर्थ लगाउँदा के हुन्छ ? त्यसैले आज पनि त्यो कुरा धेरै डिफेन्स गर्न चाहन्न । किनभने नियुक्ती भइसकेको छैन । यो कुरा भोलि फेरि संसदीय सुनुवाईमा आउने भयो । फेरि मुद्दासुद्दा पर्ला । मैले यो कुरामा फेरि धेरै कुरा राख्दिन ।’
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि लगाइएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले आफूले त्यस विषयमा केही बोल्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो ।
उहाँले अदालतले अहिले विकास निर्माणको काममा विघ्नबाधा आउने गरी फैसला नगरेको पनि बताउनुभयो । राज्यले बोल्न नसक्ने नागरिकमाथि केही गर्यो भने अदालतले हेर्नुपर्ने अवस्था आउने भएपनि अहिले आएर अदालतले विकास, निर्माणको काममा विध्नबाधा आउने गरी कुनैपनि फैसला नगरेको राउतको जिकिर थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास निर्माणको कुरामा अदालतलाई शुरुशुरुमा कामै गर्न नदिएको ब्लेम थियो । तर अदालत समक्ष अर्को समस्या के थियो भने नागरिकको हक, अधिकार पनि त जोगाउनु पर्दथ्यो नि । नागरिकको सम्पत्ति पनि त जोगाउनु पर्दछ नि । राज्यले बोल्न नसक्ने नागरिकमाथि केही गर्यो भने अदालतले हेर्नु पर्दैन, न्याय दिनु पर्दैन ? तर हाम्रो अर्थ यो होइन–उसले पाउने न्यायमा अदालतले विकासका कुराहरुमा अहिले बिध्नबाधा गरिएको छैन । समन्वयकारी भूमिका छ । म यति कुरा भन्न चाहन्छु ।’
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले आफूले न्यायालयको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गर्ने दाबी समेत गर्नुभयो । विगतमा ती योजनाहरु बनाउँदा आफू संलग्न भएकोले त्यसको कार्यान्वयन गराउने काममा पनि आफूलाई सहज हुने उहाँको तर्क थियो ।
