११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
१६ खर्बको राजश्व लक्ष्य भेट्टाउन ‘मिसन मोड’ मा काम गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीद्वयद्वारा स्थलगत अनुगमनः भने–‘ प्रतिकूल मौसमका कारण काम रोकिन भएन’ (तस्बिरसहित) ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विद्युत ऐन समयानुकुल बनाउन आवश्यकः पूर्वमन्त्री ज्ञवाली प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको सल्लाहकार मोहमा अर्थमन्त्रीको कटाक्षः ‘मैले एकजना सल्लाहकार राखेको छु’ बर्नहमसँगको पहिलो भेटका लागि जेलेन्स्की बेलायतमा माल्दिभ्सद्वारा ‘क्षेत्रीय शान्ति र सहकार्य’ का लागि सार्कको सक्रियताको आह्वान लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ११ जना पक्राउ सगरमाथा क्षेत्रमा अमेरिकी ड्रोनको प्रविधिको प्रभावकारिता प्रदर्शन विज्ञापन बोर्डको अनुमतिविना विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने सिसिटिभी फुटेजका आधारमा कारबाही गर्न नारायाणी अस्पतालको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चका प्रश्तावित न्यायाधीशद्वय निरौला र पाण्डेको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रश्तावित न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा न्यायपरिषदद्वारा प्रश्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय निरौला र पाण्डेविरुद्ध उजुरी आह्वानका लागि १० दिने सूचना जारी गर्ने निर्णयसँगै उहाँहरुमाथिको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको हो ।

सुनुवाईका लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रश्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चारका माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिइएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सुनुवाईका लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रश्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चारका माध्यममार्फत संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु ।’

असोज ११ गते शुक्रवार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यता नेपाल बार एशोसिएशनले भने संविधान विपरित सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै न्याय परिषद्को आलोचना गर्दै आएको छ ।




भर्खरै