काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरुले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितहरुका लागि तत्काल र राहतको काममा केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
विपद्पछि मुलुकमा उत्पन्न संकट समाधानका विषयमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आईतवार अपरान्ह बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा पीडितहरुको तत्काल उद्धार र राहत उपलब्ध गराउने लगायतका काममा केन्द्रित हुन सरकारालाई सुझाव दिएको हो ।
बैठकले अवरुद्ध सडक, खानेपानी, टेलिफोन, विद्युत सेवा तत्काल सुचारु गराउनका लागि आवश्यक पहलकदमी तत्काल दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सचेत पनि गराएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले बाढी र पहिरोले अझै पनि गन्तव्यमा पुग्न नसकेका नागरिकहरुलाई गन्तव्यमा पु¥याउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, विनाशकारी बाढी र पहिरोका कारण आउनसक्ने महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने, विपदमा घरबास गुमाएकाहरुलाई तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने लगायतका निर्णय पनि बैठकले गरेको बताउनु भयो ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,‘अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरोमा परी प्रभावित भएका र घाइते भएकाहरुलाई तत्काल उद्धार गरी उचित बासस्थान, खाना, पानी र अन्य राहत सामग्री उपलब्ध गराउने । वर्षाका कारण गएको पहिरो र बाढीले आवागमन अवरुद्ध भई गन्तव्यमा पुग्न नसकि फसेका यात्रुहरुलाई सम्बन्धित जिल्ला व्यवस्थापन समिति, जिल्लाको यातायात व्यवसायी संघ र सम्बन्धित प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त पहलमा गन्तव्यसम्म पु¥याउने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै देशको राजधानीलाई बाँकि भूभागसँग जोड्ने सबैजसो राजमार्गहरुमा सानोठूलो रोकावट भई आवागमन अरुरुद्ध हुन गएको वर्तमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी तत्काल पहिरो पन्छाई बाटो खुलाई आवागमन सुचारु गर्ने ।
यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त प्रशारण लाईन र विद्युत गृहहरुको मर्मत, सम्भार गरी विद्युत आपूर्तिलाई सहज बनाउने । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अवरुद्ध इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा यथाशाक्य छिटो सुचारु गर्ने । बाढी र पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त भएको खानेपानी प्रणालीको मर्मत सम्हार गरी खानेपानी आपूर्ति गर्न खानेपानी मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने कार्य गर्ने ।
मौसममा क्रमिक सुधार भईरहेको भएतापनि विनाशकारी बाढीका कारण सृजित विषय परिस्थितिमा जनस्वास्थ्यको सवाल अहम हुने भएकाले विपद् पछिको महामारीको सम्भावनालाई न्युनिकरण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक निरोधात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि प्रयोगगरी प्रभावित क्षेत्रमा औषधि, उपचार र आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने ।
विपदको चपेटामा परेका सर्वसाधारण र आउँदैै गरेको दशै, तिहार, छठजस्ता पर्वहरुलाई समेत लक्षित गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा खाद्यन्न, तरकारी, फलफूल, ग्याँस लगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामानहरु सुपथ मूल्यमा सजिलै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने ।
बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पुल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायको भवन, विद्युत संरचनालगायतका पूर्वाधार र कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा भएका क्षतिको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले संकलन गरी पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने ।
बाढी, पहिरोबाट घरबास गुमाएका पीडितहरुका लागि राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा शहरी विकास मन्त्रालयले उचित आवासको प्रवन्ध गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।’
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने विपद्मा तदारुकताका साथ काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको थियो ।
उद्धार र राहतको काममा सरकारले केही ढिलाई गरेको कुरा आफूहरुले बैठकमा राखेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले बताउनु भयो । उहाँले मुख्यतः पीडितलाई उद्धार र राहतको काममा केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिँदै त्यस कामलाई प्रभावकारी बनाउन एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रश्ताव पनि गर्नुभयो ।
उपमहासचिव बस्नेतले भन्नुभयो, ‘सरकारको समग्र पहलकदमीमा अलिकति ढिलाई भईराखेको छ । र अलिकति सुस्तता देखिएको छ भन्ने कुरा हामीले भन्यौ पनि । भन्छन् नि–विपद् बाझा बजाएर आउँदैन । हामीले सुन्दै आएको लोकोक्ति यही हो । तर यो पटक जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अत्यन्तै राम्रो पूर्वानुमान गरिदिएको थियो ।
लगातार ३ दिन भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिदिएको थियो । त्यसकारण त्यो पूर्वानुमानको आधारमा पूर्वसूचनाहरु पनि जारी सबैतिर भईराखेको थियो । सरकारले पूर्वसूचना त जारी ग¥यो । तर त्यो पूर्व सूचनाको आधारमा गर्नुपर्ने पूर्व तयारीसँग सम्बन्धित कामहरु तदारुकताका साथ गर्नेमा केही कमी रहेको महशुस हामीले गर्यौँ । र, हामीले सरकारसँग यो कुरा पनि राखेका छौं । र, तत्काल पहलकदमी लिएर यसको खोज र उद्धारको कार्यमा पनि जति तदारुकताका साथ जति यथा समयमा नै सरकारले जुन तदारुकता देखाउनु पर्दथ्यो । त्यसमा पनि सुस्तता देखियो, कही ढिलाई देखियो भन्ने महशुस गरेको थियौं ।
यो सबैले सर्वत्र महशुस गरिराखेको विषय थियो । हामीले यो विषय पनि राख्यौं । त्यसकारण यो सबै पृष्ठभुमिमा सरकारले अलि तदारुकता देखाउनु प¥यो, अलि बढि गम्भिरता देखाउनु प¥यो, अलि बढि जिम्मेवारीबोध पनि गर्नुप¥यो । र सबै तहका सरकारहरु स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकारहरु छन । सबै तहका सरकारहरुको बीचमा उपयुक्त समन्वय गर्नु पर्यो । त्यसपछि सरकारका आफनै विभिन्न निकायहरु छन् । अन्तरसरकारी निकायहरु छन । ती अन्तरनिकायहरुको राम्रोसँग समन्वय गर्नुपर्यो ।
सबै राजनीतिक दलहरु लगायतको सबै नागरिक समाजदेखि सबै सरोकारवालाहरुको बीचमा समन्वय गर्ने, सबैका प्रयासहरुलाई एकीकृत गरेर एउटा एकीकृत योजनामा खोज, उद्धारको काम थप प्रभावकारी बनाउनका लागि, राहतको कामलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि, घाइतेहरुको उपचारको कामलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ । त्यसको अलवा भोलिका दिनमा पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माणका अन्य कामहरु छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ध्यान देओस भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौं । जहाँसम्म यी कुराहरुमा सरकारले मनननै गरेको छ । अहिले सरकारको तर्फबाट कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीज्युले यो कुरा राख्नुभएको छ ।
गृहमन्त्रीज्युले पनि यो कुरा राख्नु भएको छ । यी सबै सुझावहरुलाई हामीले मनन गरेर मुख्यत खोज र राहतको काममा केन्द्रित हुदैछौं । त्यसपछि अरु उपचारसँग सम्बन्धित कामहरु, अलपत्र परेकाहरुलाई यातायात सुचारु गराउने र गन्तव्यमा पुर्याउने, सबै नाकाहरु अहिले बन्द भएको जस्तो स्थिति छ ।
यसलाई छिटो खुलाएर यातायातलाई सुचारु गरेर सबैलाई दशैंको यो मुखमा सबैलाई घरघरमा पुग्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि सरकारलाई हामीले सुझाव दिएका छौं । सरकारले पनि यसलाई गम्भिरतापूर्वक ग्रहण गरेको छ । यसलाई यथोचित व्यवस्थापन गर्छौं भनेर प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।
हामीले पनि यो बेला पक्ष, प्रतिपक्ष नभएर यो विपदले उत्पन्न गरेका चुनौतिहरु छन् । जे यो परिस्थिति छ । त्यसको सामना गर्न हामी सबै ऐक्यवद्ध भएर लाग्ने हाम्रो प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरेका छौं । र सबै राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो तर्फबाट आफनो जनशक्ति परिचालन गरेको कुरा पनि त्यहाँ भन्यौं । बरु यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले उपयुक्त संयन्त्र पनि निर्माण गरोस भन्ने हामीले सुझाव पनि दिएका छौं ।
यता, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले पनि सरकारले विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काममा सुधार गरेर अघि बढनुपर्ने धारणा राखेको थियो । विपद व्यवस्थापनको काममा सरकारले धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको कुरा आफूहरुले बैठकमा राखेको सो पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले विपद आउँदैछ भनेर सतर्क गराएकोमा धन्यवाद दिएका छौं । तर अरु कतिपय पक्षहरु सरकारले अझै सुधार्नुपर्नेछ । ’ यसैबीच, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने विपद्मा पनि हवाई भाडा बढाउने काम गरेको भन्दै उनीहरुमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सर्वदलीय बैठकमा राप्रपाका तर्फबाट सहभागी पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले विपदको बेलामा पनि लुट मच्चाउने किसिमले हवाई भाडादर वृद्धि गरेको भन्दै उनीहरुमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो ।
विपदमा बेला जति लुटे पनि हुने गरी हवाई भाडादर बढाउनेहरुलाई कारबाही गर्न पार्टीले सरकारलाई सचेत गराएको प्रमुख सचेतक शाहीले बताउनु भयो । उहाँले विपदमा पीडितलाई राहत दिने काममा ढिलाई नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको बताउनु भयो ।
प्रमुख सचेतक शाहीले भन्नुभयो, ‘सरकारले विपद्को बेला हवाई भाडा बढाएको छ ।
विपदको बेला लुट कान्छा लुटको चालामा भाडादर बढाइएको छ । त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ । श्रीएयरलाईन्स, बुद्ध, यतिलगायता भाडादर बढाएको छ । यसरी विपदको बेला भाडादर बढाएर अप्ठयारो पार्ने, जसरी पनि पैसा कमाउने जुन माध्याम बनेको छ । त्यसमा कारबाही गर भनेर हामीले सरकारलाई भनेका छौं ।’
बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, एमालेका कार्यबहाक अध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव बस्नेत, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
