२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एसइईमा चिट चोर्न प्रयोग भएका मोबाइल र ‘स्मार्टवाच’ नष्ट गण्डकी प्रदेशसभा: नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी १७ लाख ३० हजार बराबरका मोटरसाइकल बरामद पोखराको फोहोर विसर्जनस्थलमा तीनवटा ग्रिनेड बम फेला एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको प्राथमिकता निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी परेन: महासंघ



अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकार बनेको दुई महिना पूरा हुँदा पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

बुधवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुले नयाँ सरकारले गरेका प्रतिवद्धताअनुसार निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या समाधान हुने ठूलो आशा राखे पनि दुई महिनासम्म पूरा हुन नसकेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या समाधान हुने अपेक्षा कमजोर भएको उल्लेख गरे । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्ने र अन्य समस्या समाधान गरी सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने आश्वसन पाएपनि दुई महिनासम्म सम्बोधन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरुमा निराशा छाएको बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले देशका दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेको दुई महिना भएपनि निर्माण व्यवसायीका समस्यामा सरकार मौन बसेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी र अन्य समस्या तत्काल समाधान हुने आशा जगाए पनि निर्माण व्यवसायीहरुले अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले आपूर्ति चक्रमा समस्या हुँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नीतिले मंसिर महिनासम्म निर्माण व्यवसायीहरुले बुझाउनुपर्ने किस्ता र ब्याजको लागि सहुलियत दिएपनि त्यसले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुको भइरहेको ऋण र तिर्न नसकेको किस्ताको कारण थप ऋण स्वीकृत नहुँदा निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले विभिन्न निकायहरुबाट ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । काम गरेको भुक्तानी लिन र समस्या समाधानको लागि व्यवसायीहरु मिडिया जानुपर्ने अवस्थाको निराकरण नहुने हो भने आउने वर्षमा निर्माण व्यवसायी सरकार प्रति ढुक्क हुने अवस्था आउँदैन । विगत दुई वर्षदेखि भुक्तानी हुन छाडेको छ । नयाँ सरकार आउँदा भुक्तानी हुने आशा गरेका थियौं । त्यो पनि भएन । ६ सय अर्बका आयोजनाहरु नखुम्च्याएसम्म यसको निराकरण हुँदैन ।’

अध्यक्ष सिंहले वर्षातपछि निर्माणको योजना बनाउनुपर्ने समय भएपनि व्यवसायीहरुले निर्माणको योजना बनाउन नसकेको बताउनु भयो ।