काठमाडौँ । प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन जारी भएको करिब ९ महिनापछि सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन ९ओएन्डएम० सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । प्रहरीमा एक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र पाँच नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप्दै मन्त्रिपरिषद्ले ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको हो । यससँगै प्रहरी समायोजनको गाँठो पनि फुकेको छ ।
प्रहरीमा अहिले साधारण सेवातर्फ ३ एआईजी र १४ डीआईजी दरबन्दी छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ जेठमा एआईजीको संख्या १५ बाट घटाएर ३ कायम गरेको थियो । करिब २ वर्षपछि एकैपटक डीआईजीको १२ दरबन्दी कटौती हुनाले डीआईजी प्रमुख रहने निर्देशनालय लगायतका युनिटहरूको नेतृत्व एसएसपीलाई दिइएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत भदौमै ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन, २०७६ माघ २८ गते नै जारी भए पनि प्रहरी दरबन्दी कति रहने र उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रदेश कि संघ मातहत राख्ने भन्नेमा विवाद थियो । कोरोना महामारीका कारण पनि समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । स्वीकृत ओएन्डएम प्रतिवेदनअनुसार प्रहरीको कुल जनशक्ति ७९ हजार ५ सय ३२ कायम भएको छ । त्यसमध्ये नेपाल प्रहरी मातहत २४ हजार ८ सय १२ र ७ वटै प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत ५४ हजार ७ सय २० जना रहनेछन् । ‘पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एक एआईजी र ५ डीआईजीको दरबन्दी थप गरेर नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको निर्णय पाएका छौं,’ गृह मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानेश्वर गौतमले भने, ‘अब प्रहरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ चैत २४ गते प्रहरीको साधारण समूहतर्फ डीआईजी संख्या २६ बाट घटाएर १४ कायम गरेको थियो । डीआईजीको १२ वटा पद कटौती गर्ने प्रस्ताव गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले गरेपछि तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले उनको कार्यकक्षमै पुगेर आपत्ति जनाएका थिए । त्यसक्रममा गृहसचिव न्यौपाने र आईजीपी ज्ञवालीबीच भनाभन नै भएको थियो । प्रहरी असन्तुष्टिपछि गृहमन्त्री थापाले डीआईजीको दरबन्दी १९ वटा कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरे पनि १४ राख्ने निर्णय भएको थियो । अब भने गृहमन्त्री थापाले यसअघि पेस गरेकै संख्याअनुसार डीआईजीको दरबन्दी हुने भएको छ ।
गौतमका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको समग्र शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि एआईजीको नेतृत्वमा उपत्यका प्रहरी सुरक्षा कार्यालय रहनेछ । मन्त्रिपरिषद्मा ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनको मस्यौदा पेस हुँदा उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न डीआईजीको नेतृत्वमा ‘संघीय राजधानी सुरक्षा कार्यालय’ रहने उल्लेख थियो ।
हाल उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थापन डीआईजीको नेतृृत्वमा महानगरीय प्रहरी कार्यालयमार्फत हुँदै आएको छ ।महानगरीय प्रहरी अवधारणा हटाएर जिल्लाको नामअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहने भएका छन् । अहिले महानगरीय प्रहरी परिसरको स्वरूपमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रहरीको संरचना थियो । नेपाल प्रहरीको प्रदेश संरचना हेर्न हरेक प्रदेशमा नेपाल प्रहरी संघीय इकाइ कार्यालयको संरचना प्रधान कार्यालय मातहत रहनेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, विशेष ब्युरो, साइबर ब्युरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) लगायतका संरचना रहनेछन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमै अन्तरप्रदेश समन्वय संयन्त्र रहनेछ । यो संयन्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष नेतृत्व र नियन्त्रणमा रहनेछ । नेपाल प्रहरी मातहत नै राजमार्ग सुरक्षा र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र पनि रहनेछ । डीआईजी नेतृत्वको प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था छ । डीएसपीसम्मको खटनपटन प्रदेश सरकार र त्यस मातहत रहेको प्रदेश प्रहरीबाट हुनेछ ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
