२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
चितवनले पोखरालाई दियो १२१ रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाको छात्रावासमा गोली चल्दा ११ जनाको मृत्यु दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बेलायतमा च्यानल पार गरेर आउने आप्रवासीको सङ्ख्या २५ हजार नाघ्यो



अ+ अ-

एजेन्सी । सोमबार जारी गरिएको अस्थायी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ को सुरुदेखि हालसम्म साना डुङ्गाहरूमार्फत च्यानल पार गरेर बेलायत पुग्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्याले २५ हजार नाघेको छ ।

अघिल्लो कन्जरभेटिभ प्रशासनको जस्तै नयाँ लेबर सरकारले च्यानल पार गरेर आउनेहरूको सङ्ख्या घटाउन सङ्घर्ष गरिरहेको बेला यी तथ्याङक आएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार आइतबार सात सय १७ आप्रवासीले उत्तरी फ्रान्सबाट च्यानल पार गरेका छन् । यसले सन् २०२४ को हालसम्मको कूल आगमन सङ्ख्यालाई २५ हजार ५२ पुर्याएको छ । शनिबार पनि सात सय सात जनाले च्यानल पार गरेका थिए ।

यो कूल सङ्ख्या गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा चार प्रतिशतले बढी हो तर सन् २०२२ को सोही अवधिको तुलनामा २१ प्रतिशतले कम हो ।

इङ्ग्ल्यान्डको दक्षिणी तटमा साना डुङ्गाहरूको आगमन रोक्ने विषय जुलाईमा भएको बेलायतको निर्वाचनमा एउटा प्रमुख मुद्दा बनेको थियो ।

सत्ता सम्हालेको केही दिनभित्रै लेबर प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले आप्रवासीहरूलाई रुवान्डा निर्वासन गर्ने कन्जरभेटिभहरूको विवादास्पद योजनालाई खारेज गर्नुभयो ।

यसको सट्टा उहाँले जोखिमपूर्ण यात्रा आयोजना गर्ने र प्रत्येक आप्रवासीबाट हजारौँ युरो लिने मानव तस्करका ‘गिरोहहरूलाई नष्ट गर्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

यस वर्षको अहिलेसम्म ४६ जना आप्रवासीले अत्यधिक भरिएका रबरका डुङ्गाहरूमा बेलायतको किनारमा पुग्ने प्रयासमा ज्यान गुमाएका छन् ।

सरकारले आगामी छ महिनामा असफल शरणार्थी आवेदकहरूको निर्वासन दर पाँच वर्षकै उच्च बनाउन लक्ष्य राखेको गृहमन्त्री इभेट कुपरले गत महिना घोषणा गर्नुभएको थियो ।