२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधन संशोधनको कुरा गर्दा झस्किनु पर्दैन: गृहमन्त्री लेखक



अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधन गर्नेकुरा उठाउँदा तर्सिनुपर्ने र झस्किनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार सिंहदरबारमा संविधान सभा सदस्य परिषद् नेपालको केन्द्रिय तदर्थ समितिले दशौं संविधान दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संविधान परिमार्जनको कुरा उठाउँदा कोही पनि आत्तिनुपर्ने, तर्सिनुपर्ने, झस्किनुपर्ने कुरा नरहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधान स्वयंले धारा २६५ मा १० वर्षपछि समीक्षा गर् भनेको भन्दै १० वर्षको अभ्यासमा देखिएका समस्या, सवाल र जटिलतालाई सहज बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय स्तरमा वार्ता, संवाद, छलफल गरी व्यापक छलफल, अन्तरक्रिया र राजनीतिक दलका बीचमा छलफल गरी संविधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधान संशोधनको विषय कुनै एउटा पार्टीको कार्यालयमा बसेर संविधान संशोधन भयो भनेर घोषणा गर्ने र दुई पार्टीले टुँडिखेलमा उभिएर घोषणा गर्ने विषय नभएको बताउनु भयो । एउटा सार्थक र परिणामुखी अन्तरक्रिया, संवाद गरेर सहकार्य गरेर संविधानमा परिमार्जन हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले संविधान परिमार्जनको कुरा हामी उठाइरहेका छौँ, म के आग्र गर्न चाहन्छु भने संविधान संशोधन वा परिमार्जनको कुरा उठाउँदा यसमा आत्तिनुपर्ने, तर्सिनुपर्ने, झस्किनुपर्ने कुनै कुरा छैन । संविधान स्वयंले एक ठाउँमा धारा २६५ जस्तो लाग्छ, आफैँले संविधानले के भनेको छ भने १० वर्षपछि यो भागको समीक्षा गर भनेको छ । हामीले धेरै संवैधानिक आयोगहरु बनाएका छौँ, यो पालि । यो भन्दा पहिलाको संविधानमा ५/६ वटा मात्रै थिए, यसमा बढेको छ । त्यो जुन संवैधानिक आयोगको भाग छ संविधानमा त्यसको अन्त्यमा एउटा धाराले यस भागमा भएका संवैधानिक आयोगहरुका बारेमा १० वर्षपछि समीक्षा गर भनेर संविधानले भनेको छ । १० वर्षमा संविधानको समीक्षा हुन्छ भनेर स्वयं संविधानले भनिराखेको हुनाले अहिले हामीले तीन कुरा गर्नुपर्छ ।

पहिलो कुरा संविधानको यो नौ, १० वर्षको अभ्यासमा यसको प्रचलनमा के कस्ता सवाल र जटिलता के देखयो त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यसको मूल्यांकन गरी सवल र दुर्बल पक्षको मूल्यांकन गर्ने । त्यसपछि राष्ट्रिय स्तरमा वार्ता, संवाद, छलफल, जसरी हामीले संविधान बनाएका थियौँ, त्यसरी नै व्यापक छलफल, अन्तरक्रिया र राजनीतिक दलका बीचमा छलफल गरी संविधानलाई कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने विषय अघि बढाउने र संविधान परिमार्जन गर्ने विषय हो । संविधान संशोधनको विषय कुनै एउटा पार्टीको कार्यालयमा बसेर संविधान संशोधन भयो भनेर घोषणा गर्ने, अझ दुई पार्टीले टुँडिखेलमा उभिएर घोषणा गर्ने विषय होइन । यो विषय समग्रमा मुलुकमा क्रियाशिल सबै राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा । एउटा सार्थक र परिणामुखी अन्तरक्रिया, संवाद गरेर सहकार्य गरेर संविधानमा परिमार्जन गर्ने विषय भएको हुनाले त्यही ढंगले बुझ्न उचित हुन्छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले वर्तमान संविधानको उपलब्धि महत्वपूर्ण रहेको र उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।