काठमाडौं । सरकारले प्रशासकहरूलाई सरकारी काम छलेर विभिन्न निजी इस्टिच्युटमा पढाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत सहसचिव तथा केही सचिवसमेत विभिन्न निजी इन्स्टिच्युटमा गएर प्रशिक्षण दिने र पढाउनेकार्यमा सरिक हुँदा सेवाप्रवाह कमजोर बनेको तथा नीति निर्माण कार्यमा समेत समस्या सिर्जना हुन पुगेको ठहर गर्दै सरकारले सहसचिव र सचिवलाई थप जिम्मेवार बनाउन त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
केन्द्रीय कर्मचारी निकाय (सीपीए) का रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै लोकसेवा आयोग तथा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्ष चलाउने निजी इन्स्टिच्युटमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू आफैं गएर तथा अनलाइन माध्यमबाट प्रशिक्षण दिन नपाउने निर्णय गर्दै सो कार्यमा रोक लगाएको हो ।
विशेषगरी, नीति निर्माण तहमा सरिक हुनुपर्ने मन्त्रालय, विभाग, आयोग तथा अन्य निकायमा कार्यरत सरकारका सहसचिवस्तरका धेरै कर्मचारी विभिन्न इन्स्टिच्युटमा प्रशिक्षण दिने कार्यमा सरिक हुँदै आइरहेका छन् । उनीहरूले त्यसबापत मोटो रकमसमेत बुझ्ने गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सबै कर्मचारी र प्रशासकलाई सेवाग्राही र राष्ट्रप्रति समर्पित बनाउँदै समग्र निजामती सेवाको साख उँचो बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
‘सबै निजामती कर्मचारीलाई सेवाप्रवाहमा तल्लीन बनाई निजामती सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले बाहिर गएर पढाउनेलगायतका सबै कार्यमा रोक लगाइएको हो,’ सचिव अर्यालले राजधानीसँग भने ।
यसअघि कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट बाहिर गएर प्रशिक्षण दिनेलगायतका विषयमा अनुमति लिएको भएमा त्यस प्रकारका सबै अनुमतिसमेत रद्द गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार यसअघि सयांै कर्मचारीले त्यस प्रकारको अनुमति लिएका छन् भने कैयौंले अनुमति नै नलिई पढाउने कार्य गर्दै आइरहेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सबै मन्त्रालय र निकायलाई मातहतका कर्मचारीलाई बाहिर पढाउने कार्यका लागि कुनै किसिमको बिदा नदिन समेत गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराइएको छ । साथै कर्मचारीले काज बिदाको बहाना गर्दै पढाएको पाइएमा त्यस्ता कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया थालिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ । निजामती सेवा ऐनमा समेत कर्मचारीले सरकारी काम छलेर अन्य कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
तर, उच्चपदस्थ प्रशासकलगायत धेरै कर्मचारीले कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको भए पनि हालसम्म उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाएपछि मात्रै सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रशिक्षण सम्बन्धमा मापदण्डअनुसार स्वीकृति दिन सक्ने स्पष्ट पार्दै मापदण्ड निर्माण नहुँदासम्म स्वीकृति दिने कार्यमा समेत बन्देज लगाएको छ ।
सहसचिवस्तरका कर्मचारीहरू राजधानी तथा उपत्यका छाडेर बाहिर जान मन गर्दैनन् । लोकसेवा परीक्षाको तयारी कक्षा भन्दै काठमाडौंमा दर्जनौं इन्स्टिच्युट सञ्चालन गरिएको छ । बाहिर सरुवा भएर जाँदा ती इन्स्टिच्युटमा पढाउन नपाइने लोभले उच्चपदस्थहरू बाहिर गएर सेवा दिने कार्यमा अनिच्छुक हुने गरेको बताइन्छ ।
केही प्रशासकहरू सरुवा भएर उपत्यका बाहिर गए पनि महिनामा एक दुई पटक काज तथा बिदा मिलाएर काठमाडौं आएर पढाउने गरेका छन् । यस सम्बन्धमा समेत कुनै प्रकारको अनुगमन हुने गरेको पाइँदैन ।
अब भने सम्बन्धित निकायले मातहतका कर्मचारीमाथि अनुगमन गर्ने र पढाएको पाइए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्णयविपरीत कसैले पढाएको पाइएमा मन्त्रालयको टोल फ्रि नं १६१८०१४२००३०९ मा खबर गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासकलाई बाहिर पढाउन रोक लगाए पनि त्यसको नियमित रूपमा अनुगमन गर्न नसक्ने हो भने सो निर्णयको कुनै अर्थ नरहने पूर्वप्रशासकहरूको भनाइ छ । उनीहरूले अनुगमन सशक्त बनाउनुपर्ने र सबै इन्स्टिच्युटमा अनुगमनलाई नियमित गर्न सकेमा परिणाम राम्रो आउने बताएका छन् । राजधानी दैनिक
