२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एनसेलको नविकरण कानून विपरित भयो: अध्यक्ष साह



अ+ अ-

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले एनसेलको नविकरण कानून विपरित भएको भन्दै एनसेल र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धबारे जवाफ माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शाहले सरकारले कानून विपरित एनसेलको नविकरण गर्न लागेको बताउनुभएको हो । उहाँले करदाता कार्यालयले तोकिएको राजश्व नलिइकन सरकारले एनसेलको नविकरण गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँगको सम्बन्ध बारे जान्न चाहेको बताउनु भयो । उहाँले आम जनताले आफ्नो संस्थालाई नविकरण गर्नुपर्दा राजश्व छुट नपाइ जरिवाना गराउने गरिएको भन्दै ठूलाबढाका लागि अर्कै कानून लाग्ने हो भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘कानुन विपरित फेरि एनसेलको नविकरण हुने भएछ । करदाता कार्यालयले तोकिएको राजश्व नलिइकन सरकारले नविकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । किस्तामा राजश्व लिनेगरी नविकरण गर्ने निर्णय गरो । यस्तो निर्णय तेस्रो पटक गर्‍यो । यो नविकरण कुन कानुन अन्तर्गत रहेर गरियो ? प्रश्न गर्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँग कस्तो कनेक्शन छ हामी जान्न चाहान्छौँ ? ठुलाबडालाई एउटा कानुन लाग्ने अनि सानालाई अर्को कानून लाग्ने हुन्छ ? आम जनताले आफ्नो संस्थालाई नविकरण गर्नुपर्दा के उसले राजश्व छुट पाउँछ ? उसले जरिवाना तिर्नुपर्छ । एनसेलले अर्बौं रुपैयाँ राजश्व रोकेर राखेको छ । सरकारलाई बुझाएको छैन । यदि त्यो पैसा उठेन भने विदेशी लगानीकर्ता भाग्यो भने त्यो राजस्व कसले दिने ? प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन ?’

उहाँले एनसेलले कर नतिरी भागेमा त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री अथवा अरु कसले लिने भनेर पनि प्रश्न गर्नुभयो ।




भर्खरै