३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
सत्तामा पुग्नु मात्रै राजनीतिको सफलताको मापदण्ड बन्योः गगन थापा शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयका लगानी र अधिकार सुनिश्चित गर्न प्याब्सन मधेसको सुझाव मन्त्री मेहताद्वारा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा अवलोकन, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल निरीक्षण निजी क्षेत्रलाई ऊर्जाको पूर्ण साझेदार बनाउन नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन इप्पानको माग रास्वपा दलहरुमा पुराना नेता रहि रहुन् भन्ने चाहन्छ, काँग्रेससम्बन्धी विवाद सर्वोच्चले उल्ट्याउन सक्छः कार्यवाहक अध्यक्ष… वामपन्थी शक्तिहरु मुलुकको पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रित हुँदा वर्ग र समुदायबाट टाढिँदै गएः महासचिव पोखरेल राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न बीपीको नाम प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो : गगन थापा मुलुक ‘लफङ्गा’हरुबाट शासित हुँदैछ भन्नेकुरा पुष्टि हुँदैछः घनश्याम भुसाल विश्वविद्यालयले भोलिपल्टदेखि नै काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनः लोचन केन्द्र देवकोटा ५–१० वर्षमा ‘मेक इन नेपाल’बाट ‘मेड इन नेपाल’मा जान्छौँः सौरभ ज्योती
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एनसेलको नविकरण कानून विपरित भयो: अध्यक्ष साह



अ+ अ-

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले एनसेलको नविकरण कानून विपरित भएको भन्दै एनसेल र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धबारे जवाफ माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शाहले सरकारले कानून विपरित एनसेलको नविकरण गर्न लागेको बताउनुभएको हो । उहाँले करदाता कार्यालयले तोकिएको राजश्व नलिइकन सरकारले एनसेलको नविकरण गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँगको सम्बन्ध बारे जान्न चाहेको बताउनु भयो । उहाँले आम जनताले आफ्नो संस्थालाई नविकरण गर्नुपर्दा राजश्व छुट नपाइ जरिवाना गराउने गरिएको भन्दै ठूलाबढाका लागि अर्कै कानून लाग्ने हो भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘कानुन विपरित फेरि एनसेलको नविकरण हुने भएछ । करदाता कार्यालयले तोकिएको राजश्व नलिइकन सरकारले नविकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । किस्तामा राजश्व लिनेगरी नविकरण गर्ने निर्णय गरो । यस्तो निर्णय तेस्रो पटक गर्‍यो । यो नविकरण कुन कानुन अन्तर्गत रहेर गरियो ? प्रश्न गर्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँग कस्तो कनेक्शन छ हामी जान्न चाहान्छौँ ? ठुलाबडालाई एउटा कानुन लाग्ने अनि सानालाई अर्को कानून लाग्ने हुन्छ ? आम जनताले आफ्नो संस्थालाई नविकरण गर्नुपर्दा के उसले राजश्व छुट पाउँछ ? उसले जरिवाना तिर्नुपर्छ । एनसेलले अर्बौं रुपैयाँ राजश्व रोकेर राखेको छ । सरकारलाई बुझाएको छैन । यदि त्यो पैसा उठेन भने विदेशी लगानीकर्ता भाग्यो भने त्यो राजस्व कसले दिने ? प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन ?’

उहाँले एनसेलले कर नतिरी भागेमा त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री अथवा अरु कसले लिने भनेर पनि प्रश्न गर्नुभयो ।




भर्खरै