काठमाडौँ । सांसदहरुले मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषा उल्लेख गरेर कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले नीतिगत निर्णय भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै यसप्रकारको निर्णयका बारेमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । कुन निर्णय नीतिगत हो र कुन निर्णय नीतिगत होइन भनेर परिभाषित गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड छ । सरकारको कुनै तल्लो निकायले गर्नुपर्ने कामलाई पनि नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्सम्म ल्याउने प्रचलन बढेको भन्दै यसको लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाई रहेको छ ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले नीतिगत निर्णयको नाममा राजनीतिक नेतृत्वलाई छलछाम गर्ने हतियार हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले नीतिगत निर्णयको परिभाषा भित्र के पर्छ र के पर्दैन भनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्नु नहुने पनि बताउनु भयो । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले केही निजी क्षेत्रको पनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको भन्दै अख्तियारले अहिलेकै कार्यक्षेत्रभित्र परिणाममुखि काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘कुन विषय नीतिगत हो ? कुन विषय नीतिगत होइन भन्ने कुराहरुको सन्दर्भमा हामीले एउटा छुट्टै कानून बनाएनौँ भने यसले दुईवटा कुरा गर्छ । एउटा, राजनीतिक नेतृत्व जसलाई छलछाम गर्नुपर्ने छ त्यसलाई यो सबभन्दा ठूलो बहाना हुन्छ । हतियार हुन्छ । हामीले अहिले पनि देखिरहेका छौँ । यस्ता कतिपय कुराहरु नीतिगत निर्णय भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा लिएर जाने जुन अब त प्रदेशसम्मै सर्दै जान्छ । कतिपय सन्दर्भमा नीतिगत निर्णय गर्ने कुरा पनि अप्ठ्यारो छ । जसले गर्दा तल कार्यकारी जिम्मेवारी पाइरहेको अधिकारीहरुले काम गर्न नसकेको, पन्छाएको अवस्था रहन्छ । त्यसैले यो नीतिगत निर्णय हो । यो नीतिगत निर्णय होइन ।’
‘नीतिगत निर्णयको परिभाषाभित्र यो पर्छ भन्नका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक संस्थाको परिभाषालाई बिस्तार गरेर मेडिकल कलेज, बैंक, वित्तीय संस्थाहरु थुप्रै यो परिभाषाभित्र राख्न किन चाहेको ? यि संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकायहरु छँदैछन् । त्यसलाई हामीले बलियो बनाउनुपर्छ । के यिनलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याइसके पछाडी भ्रष्टाचारका घटनाहरु कम हुन्छन् भन्नेमा अख्तियारको धारणा के हो ? अहिले आफुले जिम्मा लिएका काण्डहरु पाँच वर्षमा टुंग्याउन नसकिरहेको अवस्था छ, आफूले पाइरहेको जिम्मेवारीलाई राम्रोसँग टुङ्ग्याउनु पो उपयुक्त हुने हो कि ? नेपालमा सबैभन्दा राम्रोसँग मिलिजुली गर्ने काम भनेको भ्रष्टाचार भएको हुनाले हदम्याद राखेर जानुहुन्न ।’
त्यस्तै बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद खुल्ला राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हात हाल्नु नहुने धारणा राख्दै सबै ठाउँमा अख्तियारले हात हाल्दा प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले विभागको निर्देशकले गर्न सक्ने काम पनि नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्मा आउने गरेको भन्दै नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले भ्रष्टाचारीलाई हदम्याद राखेर उन्मुक्ति दिनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको भन्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले भ्रष्टाचारमैत्री कानून बनाउनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले कुनैपनि कोणबाट भ्रष्टाचार हुने छिद्रहरु दिनु नहुनेमा सचेत गराउनुभयो । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्ने भन्दै नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
नेकपा(एमाले)का सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले देशमा नयाँ नयाँ रुपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै त्यही रुपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी कानून बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । कुन निकायले के हेर्ने भन्ने स्पष्ट रुपमा कानुनमा उल्लेख हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले नीतिगत निर्णयको अनुसन्धान अख्तियारले गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राप्रपाको आधिकारिक निर्णय पनि यहीँ भएको जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)की सांसद दुर्गा राईले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कैद गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले नीतिगत भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्नु नहुने बताउनु भयो । अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्नु नहुने उहाँको धारणा छ ।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रकृति हेरेर हदम्याद राख्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले ५ हजारदेखि ९० लाख रुपैयाँसम्मको हदम्याद राख्न सकिने भन्दै त्यसभन्दा माथिको रकमको हदम्याद राख्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले नीतिगत भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट कानून आउनुपर्ने बताउनु भयो ।
नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रकुमार पाण्डेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनुसन्धान गर्ने उत्कृष्ट संस्था बन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अख्तियारमा कर्मचारीको छोटो अवधिमा सरुवा गर्ने तथा अनुभव नभएका कर्मचारीलाई नराख्ने गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अख्तियार प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
सांसद पाण्डेले स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
