काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको विषयमा आयोगको कुनै धारणा नरहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने विषय आएको भन्दै यस विषयमा आयोगको कुनै धारणा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३ मा ५ वर्षकै हदम्यादको विषय विद्यमान रहेको भन्दै त्यसैसँग मिलान गर्नका लागि ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको जस्तो देखिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी सम्पतीको हानी, नोक्शानी तथा हिनामिना भएको अवस्थामा हदम्याद नहुने तर सरकारी सम्पत्तिको हानी, नोक्शानी नहुने खालको र बिगो समेत नहुने अवस्थाको हकमा हदम्याद राखिएको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले हदम्यादको विषय संसद र संसद बाहिरपनि छलफलको विषय भइरहेको भन्दै यसमा आयोगको कुनै धारणा नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले हदम्यादको विषयलाई समिति र संसदले नै निक्र्यौल गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘मुल ऐनको दफा ४५ मा अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकलाई मुद्दा चलाउन पाउनेगरी भएको व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा(१३) र २९ लाई मध्यनजर गरी प्रश्ताव गरिएको हो । हाल प्रश्तावित संशोधनपनि सरकारी वा सार्वजनिक सम्पती हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको हकमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था नै रहेको छ । यस सम्बन्धमा थप छलफल गरी निक्र्यौलमा पुग्नु उपयुक्त देखिन्छ । अहिले चर्चामा पनि छ, अवकाश भएको पाँच वर्ष पछि मुद्दा नलगाउने, हदम्याद नलाग्ने भन्नेखालको आएको छ ।’
‘अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३ मा ५ वर्षकै विषय राखिएको अवस्था छ । मुल ऐनमै छ । त्यसकारण यसलाई मिलान गरेर एउटै हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा ल्याएको जस्तो देखिन्छ । सरकारी सम्पतीको हानी, नोक्शानी, हिनामिना केही भएको छ भने त्यसलाई कहिल्यै हदम्याद भन्ने नै हुँदैन । सरकारी सम्पती हानी, नोक्शानी नहुने खालको हेर्दाखेरी के देखिन्छ भन्दाखेरी शैक्षिक प्रमाणपत्रको होला । अथवा अन्य त्यस्ताखालका जहाँ त्यसको बिगो केहीपनि हुँदैन त्यो अवस्थालाई राखेको देखिन्छ । तर यसमा धेरैको चासो, धेरै विद्वानहरुको कुरा पनि आयो । त्यो भएपछि यस बिषयमा हाम्रो हार्ड एण्ड फास्ट त्यस्तो खालको कुनै धारणा रहेन । यसमा सम्मानित समिति, सम्मानित संसदले विभिन्न विद्वान व्यक्तित्व, अनुभवि मान्छेहरुसँग पनि छलफल गरेर यसको पर्न सक्ने असर, प्रभावसम्मको अध्ययनलाई हेरेर सम्मानित सदनबाटै यसको निक्र्यौल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई समायानुकुल परिमार्जन गर्नु आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
