काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्न सकिएको अवस्थामा मात्रै स्वास्थ्य सुविधा सहज र सरल बन्नसक्ने बताउनुभएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले बुधवार कान्ति बाल अस्पतालको मानसिक रोगको अन्तरंग सेवाको शुभराम्भ कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्वास्थ्य बीमामा राज्यका विभिन्न निकायहरुले दिएका स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि सुविधाहरुलाई स्वास्थ्य बीमासँग एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गर्नसके मात्रै स्वास्थ्य सुविधाहरुलाई सहज,सरल र प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले युनिभर्सल कभरेजको रुपमा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न खाजेको बताउनु भयो ।
उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाका लागि गरेको प्रश्तावमा व्यापक टिकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले सबैलाई स्वास्थ्य बीमा ५ लाख दिने नभनेको स्पष्ट पार्नुभयो । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सरकारले बनाएको ८ वटा नसर्ने रोगहरुको सूचीअनुसार नसर्ने क्रोनिक रोग लागेका बिरामीहरुलाई कम्तिमा ५ लाख दिने प्रश्ताव गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले सामान्य रोग भएका बिरामीलाई १ लाखमा नै स्वास्थ्य उपचार गरिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले एक लाख रुपैयाँ दिने भनेर बनाएका रोगहरुको सुविधा पनि बीमामा ल्याएर जोड्नुपर्ने बताउनु भयो । विपन्न,आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि स्वास्थ्य बीमासँग जोड्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले युनिभरसल कभरेजको रुपमा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्नसक्यौँ भने अझ बढी सहज,सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाका लागि गरेको प्रश्तावमा व्यापक टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । सकारात्मक र नकारात्मक पनि भएको छ । एक लाख दिन नसक्नेले ५ लाख दिन्छु भन्यो भन्दै टिप्पणीहरु आइरहेको अवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैलाई ५ लाख दिने भनेको होइन ।
सरकारले बनाएको ८ वटा नसर्ने रोगहरुको सूची छ । बढेर जानसक्छ । नसर्ने क्रोनिक रोग लागेका बिरामीहरुलाई कम्तिमा ५ लाख दिनुपर्छ भनिएको हो । सामान्य रोग भएका बिरामीलाई १ लाखमा नै गर्नुपर्छ भनेको हो । सबै एकीकृत प्रणालीबाट बीमा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । एक लाख रुपैयाँ दिने भनेर सरकारले रोगहरुको सूची बनाएको छ । त्यो सुविधा पनि बीमामा ल्याएर जोड्नुपर्छ ।
विपन्न सुविधा,आमा सुरक्षा कार्यक्रम पनि बीमामा ल्याएर जोड्नुपर्छ। सरकारले दिने साढे ७ अर्बको निरन्तरता हुनुपर्छ । राज्यले सुर्तिजन्य र मदिराजन्य पदार्थमा लिएको करको आधा हिस्सा बीमालाई दिने गर्नुपर्छ ।
चिनी जन्य व्यवस्थामा कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवा दिन जुन खर्च गरेको छ । त्यो पनि बीमा मार्फत गरिनुपर्छ । यो सबै गर्न सक्यौ भने सञ्चय कोषबाट दिने बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट दिने स्वास्थ्य बीमा लगायत सबैलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याएर जोड्नुपर्छ । यसो गर्न सकिने भने वार्षिक रुपमा लाग्ने ९ अर्ब ४५ अर्बको हाराहारीमा पुग्नसक्छ ।’
उहाँले राज्यले सुर्तिजन्य र मदिराजन्य पदार्थमा लिएको करको आधा हिस्सा स्वास्थ्य बीमालाई दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवा दिने खर्च,सञ्चय कोषबाट दिने बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट दिने स्वास्थ्य बीमा लगायत सबैलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याएर जोड्नसके वार्षिक स्वास्थ्य बीमामा लाग्ने ९ अर्ब ४५ अर्बको हाराहारीमा पुग्नसक्ने बताउनु भयो ।
