काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमती जुट्नुले दिगो शान्तिको लागि बाटो दिएको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा दलहरुका बीचमा सहमती जुटेसँगै देशलाई दिगो शान्तिको बाटो दिएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले दलहरुका बीचमा भएको सहमती अनुरुप आएको विधेयक पीडितमैत्री भएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकले पीडितलाई न्याय दिने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकले सर्वोच्च अदालतले उठाएको विषयलाई समेटिएको बताउनु भयो । त्यस्तै मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, पीडितलाई परिपूरण दिने लगायतका सबै विषय पीडितमैत्री भएर आएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संक्रमणकालिन न्यायको कुरा गर्दा सर्वोच्च अदालतले उठाएका विषयहरुलाई यस कार्यदलले सम्बोधन गरेको छ । मानव अधिकारको उल्लङ्घन र गम्भीर उल्लङ्घनको सवालमा, पीडितलाई न्याय दिनको लागि गल्ती गर्नेलाई सजाय दिनेकुरा, स्वतन्त्र सहमतीपछि पीडितलाई परिपुरण गर्ने कुरा लगायतका विविध सवालमा यो कार्यदलले मेहनत गरेर कानुनलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास गरेको छ । यो विधेयकमा जे–जे सहमती भएको छ, यो पीडितमैत्री छ । यसले पीडितलाई न्याय दिन्छ ।’
‘स्वतन्त्र सहमती नभएको विषयमा कारबाहीको सिफारिस गर्ने टिआरसीले, त्यसमा पनि सहमती नभएको अवस्थामा जानकारी गराउने र पीडित पक्ष न्यायालयमा पनि जान सक्छ । र सरकारले पीडितहरुलाई परिपूरण गर्दा क्षतिपूर्ति लगायतका सबै कुराहरु दिन्छ । लामो समयदेखि द्वन्दमा रहेका यो देशलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईराला र द्वन्द पक्ष माओवादी पार्टीका अध्यक्षसमेतले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने अठोट गरेको कारण आज १८ वर्षपछि यो कानुनमा सहमती भएको छ । यसले देशलाई दिगो शान्तिको लागि बाटो दिन्छ । पुन: यस्ता घटनाहरु यो देशमा नहुन भन्ने प्रयासहरु भइरहेको छ ।’
मन्त्री चौरसियाले देशमा पुन: द्वन्द्व हुन नदिनका लागि प्रयास भइरहेको बताउनु भयो ।
