काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलहरूबीचमा सहमति भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधेयकमा विवादित भएका चार बुँदामा सहमति गरेको हो ।
जनयुद्धको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनासहित समग्र संक्रणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गाउने विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्तिप्रक्रिया छिट्टै टुंगोमा पुग्ने सहजीकरण कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने बताउदै उनले भने, ‘सजाय मागदाबीको अन्योल थियो । २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने गरी अघि बढेका छौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले पृथक र विशेष प्रकारको न्याय प्रणाली भएकाले सहमतिको विन्दुमा पुगेका छौं ।अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया ठीक ढंगबाट २र३ वर्षभित्र टुंगोमा पुर्याउन सक्छौं’।
यस्तै,माओवादी नेता जनार्दन शर्माले विज्ञहरूसमेतको सुझावको आधारमा विषयहरू टुंग्याइएको बताए । ‘अदालतले पनि पटक पटक फैसला गरेर मार्ग निर्देशन गरेको थियो । हामीले सबै कुरा हेरेर पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक निर्माण गर्ने सहमति संयन्त्रले गरेको छ’ उनले भने, ‘आज समितिका सभापतिसहित अन्य विज्ञहरू बसेर सुझाव लिँदै विवादित चार विषय टुङ्गाएका छौ । यो विधेयक छिटै समितिले अघि बढाउँछ ।’
