काठमाडौं । ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच झन्डै १८ वर्षदेखि लतारिँदै ल्याइएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका बाँकी दुई मुद्दामा पनि सहमति भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा दलहरु सहमत हुन नसक्दा यो झन्डै १८ वर्षदेखि सत्ता दाउपेचको विषय बन्दै गएको थियो । तर अहिले आएर सहमति जुटेको छ । जसअनुसार संशोधित विधेयकमा ‘बाल सेना’ शब्द लेखिने छैन भने मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा पीडितको सहमति अनिवार्य चाहिने व्यवस्था राखिने छ ।
अहिलेसम्म हेर्दा विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । बाल सेनाको सट्टा ‘बहिर्गमित लडाकु’ भनेर लेखिने छ । तिनलाई नियमअनुसार राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने तीन दलीय सहमति छ ।
सहमतिअनुसार क्रूरतापूर्वक मारिएको र नियतपूर्वक गरिएको हत्यालाई ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी परिभाषित गरिएको छ । यस्तो हत्याका दोषीलाई कुनै पनि हालतमा आममाफी दिन नमिल्ने सर्वोच्चको आदेश भएकाले तिनलाई सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट हुने गरी कानुन संशोधन गर्न दलहरू सहमत भएका छन् ।
कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका महेश बर्तौला र माओवादीका जनार्दन शर्मा सम्मिलित कार्यदलले यसअघि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा र त्यसमा संलग्न दोषीलाई कति सजाय गर्ने भन्नेबारे विवाद पनि टुंग्याएका थिए । ‘बाँकी मुद्दामा पनि सहमतिमा पुगेका छौं, अब विधेयकका सबै विवाद टुंग्याएका छौं’ माओवादी नेता शर्माले भने, ‘भाषा मिलाउन सोमबार समितिका सभापति, सदस्य र सचिवसँग छलफल गरेर औपचारिक रूपमै समझदारीको अन्तिम बिन्दुमा पुग्छौं ।’
छलफलमा कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको पनि परामर्श लिइने कार्यदलका अर्का सदस्य बर्तौलाले बताए । ‘मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने पीडितको सहमति स्वतन्त्र रूपमा नआए अदालतमा जाने सुविधा कानुनमै लेख्ने कि नलेख्ने भन्नेमा सोमबार टुंगो लाग्नेछ’ उनले भने, ‘तर अदालतमा पीडित जान पाउने विषयमा भने दुविधा छैन ।’
राजनीतिक गठबन्धन संस्कृतिले पीडकलाई पीडितले भोट हालिसकेको, कतिपयमा आपसमा बिहेबारीसमेत भइसकेको र व्यवहारमा अन्तरघुलन भई शान्तिपूर्ण बसोबास तथा सम्बन्धसमेत कायम भइसकेकाले एकले अर्कालाई माफी दिन ‘त्यति धेरै समस्या नहुने’ भए पनि कानुनमा अदालत जान पाउने पीडितको हकलाई नराख्दा त्यसले सैद्धान्तिक रूपमा ऐनलाई कमजोर पार्ने भएकाले संशोधन विधेयकमा प्रस्टसँग लेख्न आवश्यक भएको बर्तौलाको भनाइ छ ।
विवाद सबै सुल्झिएको औपचारिक घोषणा सोमबार भएमा त्यसको एक–दुई दिनमै समितिले विधेयक संसद्को पूर्ण सदनमा छलफलका लागि पेस गर्नेछ । त्यसमा केही छलफलपछि अनुमोदन गरेर राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि पेस हुने र पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएपछि त्यहाँबाट पनि पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकामा पुर्याइने कार्यदलले जनाएको छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन केलाई भन्ने, त्यसमा संलग्न दोषीलाई कति सजाय दिने, बाल सैनिक भन्ने शब्द ऐनमा राख्ने कि नराख्ने र पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएका घटनामा मेलमिलाप हुने कि नहुने भन्नेबारे दलहरूबीच लामो समय सहमति जुट्न नसक्दा दुई वर्षदेखि विधेयक संसद्को मानवअधिकार समितिमा थन्किएको छ । त्यसलाई टुंगो लगाउन तीनै दलका शीर्ष नेताले एक/एक प्रतिनिधि सम्मिलित ‘कार्यदल’ गठनको निर्णय गरेका थिए । त्यसअनुसार गठित कार्यदलको नियमित बैठकले विवादित मुद्दाहरूमा सहमति जुटाएको हो ।
