२ माघ २०८१, बुधबार
,
Latest
अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले भने– वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि हातपात गर्नेमाथि अदालतले हस्तक्षेप गरोस् सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्‍यो निकुञ्ज र आरक्षमा विकास आयोजनाको अनुमति दिने कानुन पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य बढ्यो शुद्ध खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्री यादवको आग्रह धरौटी बुझाएर रिहा भए रवि लामिछाने सुशासन र विकासका लागि सहमतिमै अध्यादेशहरु ल्याइएको होः प्रधानमन्त्री कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशकमा डा पोखरेल नियुक्त अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि हातपात गर्ने पार्टीको सदस्य भए कारबाही गर्छौँः रास्वपा सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो रिट, अरुण चौधरीको सांसद पद जोगियो रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभा सांसदको प्रश्न: महिलाले प्रजनन अंगमा मृत्यु बोकेर कहिलेसम्म हिँड्ने ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेणु चन्दले छाउपडी गोठमा बसिरहेको किशोरीमाथिको आक्रमणबारे उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ ।

आईतवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले गृहमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभएको हो । उहाँले महिलाहरुले आफ्नो जीवनको अवधिमा करिव करिव ३० वर्षसम्म महिनावारी हुने उल्लेख गर्दै महिलाको जीवनको सक्रिय समयमा हुने आक्रमणबारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रजनन अंगमा मृत्यु बोकेर कहिलेसम्म हिँड्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले छाउपडी गोठको कुरा निर्मुल नभएसम्म उठाइरहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘छाउपडी गोठमा बसिरहेको किशोरीमाथि आक्रमण भएको छ । महिलाहरुले आफ्नो जीवनको अवधिमा करिव करिव ३० वर्षसम्म महिनावारी हुन्छौँ । यो हाम्रो जीवनको सबैभन्दा सक्रिय काल पनि हो । यसमा बच्चाबच्ची जन्माउँछौँ । करियर अघि बढाउँछौँ । औषत आयु जो नेपाली महिलाको छ, त्यसको लगभग आधा अवधि हुन जान्छ । यो हाम्रो समाजमा प्रचलित सामाजिक प्रथा हो । प्रजनन अंगमा काल बोकेर मृत्यु बोकेर कहिलेसम्म हामीले हिँड्ने हो । हामी महिलाहरु आफ्नो शरीरमा मृत्यु बोकेर हिँड्ने ? यसको जवाफ कसले दिने हो ? कति पटक छाउपडी गोठको कुरा उठाउनु हुन्छ भन्नुभयो, जबसम्म निर्मुल हुँदैन तबसम्म कुरा उठाउँछौँ । थाक्नेवाला छैनौँ । गृहमन्त्रीज्युले यहाँ आएर जवाफ दिनुपर्छ । यो धेरै संवेदनशील कुरा छ ।’

उहाँले बनेका ऐन,कानूनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।