काठमाडौँ । सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिने बताउनुभएको हो ।

उहाँले यस अनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, वागमतीलाई सुचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा वृहत स्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटन लगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरमा आय–आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिइने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक, नीजि साझेदारीमा वृहत स्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटन लगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरमा आय–आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिइने छ । नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।

यस अनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइनेछ । आर्थिक क्षेत्रका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरुप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरा–भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रश्ताव गरेको छु । यस परियोजना अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा औद्योगिक इको सिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।’

त्यस्तै स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रको रुपमा विकास गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।