काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन समिति गठनको विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेपछि अब मन्त्थर हुने बाटोमा लागेको छ । सरकार र विपक्षी नेपाली कांग्रेस एक कदम पछि हटेर सहमति कायम गर्न तयार देखिएका छन् ।
सहकारीको रकम अपचलनबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले संसद् नै चल्न नदिएपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्दैछन् । यही छलफलमा दुई पक्षबीच सहमतिको सम्भावना देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले देउवालाई फोन गरेर वार्ताका लागि निम्तो दिएका हुन् । दुई नेताबीच आज बिहान ९ बजेपछि वार्ता हुँदैछ । देउवालाई फोन गर्नुअघि दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग संवाद गरेका थिए ।
ओली र लामिछानेको सुझावअनुसार नै आज प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति देउवासँग कुरा गर्ने र सहमतिका लागि लचिलो बन्ने सम्भावना रहेको छ । यता कांग्रेस पनि आज लचिलो भएर छलफलमा बस्न तयार देखिएको छ ।
सरकारले १ गते ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलसम्म भएको छैन । १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसअघि ७ गते प्रधानमन्त्रीले सदनबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । संसद अबरुद्ध भए यी सबै काम प्रभावित हुने मात्र नभएर संवैधानिक संकट नै आउन सक्ने अवस्था भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँग सहमतिको प्रयास गर्न लागेका हुन् ।
यता नेपाली कांग्रेसले पनि एउटै विषयमा लामो समय सदन अबरुद्ध गर्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै लचिलो बन्ने नीति लिएको छ । उसले सहकारीको समग्र रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न समिति गठनमा चित्त बुझाउने तयारी गरेको छ । सम्भवत: आज प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा कांग्रेसले यसमा सहमति जनाउने छ ।
कांग्रेसले दबाब बढाएमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने वाक्यांश राख्न सरकार तयार भएको छ । लामिछानेको नाम लेखेर जान सरकार कुनै पनि हालतमा तयार नभएपछि कांग्रेसले पनि यसमा चित्त बुझाउने देखिएको छ ।
त्यसो त नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि दबाब बढाउन विपक्षी दलहरुको मोर्चा नै बनाएको छ । बिहीबारसम्म मौन बसेका विपक्षी दलहरु राप्रपा, जसपा नेपाल र लोसपासँग कांग्रेसले शुक्रबार छलफल गरी आफ्नो मोर्चामा सहभागी गराएका छ । विपक्षी मोर्चाले सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन नभएसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय नै गरेको छ ।
एकातिर विपक्षी मोर्चा बलियो बनाउँदै जाने र अर्कोतर्फ सरकारलाई दबाब दिने अनि सहमतिका लागि लचिलो बन्ने कांग्रेसको रणनीतिले पनि अब संसद् सहज रुपमा अघि बढ्ने आधा देखिएको हो ।
