• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   विराट कोहलीलाई तेस्रो पटक ‘ओडीआई क्रिकेटर अफ द इयर’को अवार्ड ★   एक महिनामा भित्रिए ९० हजार विदेशी पर्यटक ★   सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई तिलाञ्जली दिएर बजेट ल्यायो: काँग्रेस ★   आठ वर्षमा पनि बनेन शीत भण्डार ★   लुक्लामा पासाङल्हामु स्मृति ‘ग्यालरी’ स्थापना ★   शून्य समय: संसद् अवरुद्धले नागरिकका गुनासा सम्बोधन हुन पाएनन  ★   सिक्किममा एसकेएम र अरुणाचलमा भाजपाको सरकार ★   स्रोत सङ्कुचनका बाबजुद पनि वस्तुवादी बजेट आयो: अर्थमन्त्री पुन ★   एक ओभरमा ११ बल फ्याँकेर लाजमर्दो कीर्तिमान राखे क्यानेडियन बलरले ★   राज्यका सबै अङ्ग र तहमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती बढ्दै गयो: नेकपा एस

संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्: मन्त्री शर्मा



काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा गोरखापत्र प्रकाशनको १२४ औं वर्ष प्रवेश तथा संस्थानको ६२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संविधानमा मौलिक हकका धेरै राम्रा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जातिय छुवाछुत, लैङ्गिक समानता लगायतका थुप्रै विषयहरु संविधानमा व्यवस्थित गरेको भएपनि आजसम्म पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडिको कारणहरु पत्ता लगाइ सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट जनता समक्ष लैजान आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अहिले नयाँ समयमा छाँै । नयाँ समयमा गइसकेपछि हामीले त्यही ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ । हामीले संविधानमा मौलिक हकका धेरै राम्रा व्यवस्था गरेका छाँै । जातिय छुवाछुत, लैङ्गिक समानता लगायतका थुप्रै विषयहरु संविधानमा व्यवस्थित गरेका छौँ । तर त्यो कुरा आजका दिनमा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडिको कारणहरु पत्ता लगाइ यस्ता कुरालाई सरकारी मिडियामार्फत जनसमक्ष लैजान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ सचेतनाको पक्षमा राम्रो भुमिका निर्वाह गर्दछ । आजका दिनमा आउँदासम्म हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई जोगाउन जरुरी छ ।’

गोरखापत्र संस्थानको संरचनागत अवस्था र व्यवस्थापन पक्षको गहिरो अध्ययन गरी भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने समय आएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी मिडियाहरु सरकारका भजनमण्डलीका रुपमा मात्रै रहनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारी मिडियाहरु सरकार र जनताबीचको पुल बन्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।