५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्तमान संविधान अझै पूर्ण भएको छैन: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान संविधान अझै पूर्ण नरहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित वागमती प्रदेशको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, शुभारम्भ तथा भाषा दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न मुख्य रुपमा संघर्ष गर्दै आएपनि अझै पूर्णता पाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले इमान्दार भएर संघर्ष गरिरहने हो भने संविधानमा स्थापित गर्न बाँकी अधिकार क्रमश: स्थापित हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो पनि असली प्रवृत्तिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यवद्धता जनाउन आग्रह पनि गर्नुभयो । उहाँले नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनावटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लैङ्गिक र समुदायको पहिचान तथा अधिकारका लागि आफूले संघर्ष गर्दै आएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनावटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लैङ्गिक र समुदायको पहिचान तथा अधिकारका निम्ति मैले लगातार संघर्ष गर्दै आएको छु । आजको यस घोषणाले संघीय सरकारले लागू गरिसकेको नेपाल संवतको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन र अन्य प्रदेशहरुलाई पनि संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रादेशिक कानूनहरु निर्माण गरी भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न दिशाबोध गर्नेछ ।’

‘नेपाली जनताको त्याग र बलिदानको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिकसहितको संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । यद्यपि वर्तमान संविधान पनि अझै यसलाई पूर्णता दिन बाँकी छ । नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न हामीले मुख्य रुपमा संघर्ष गर्दै आएका थियौँ । इमान्दार र संघर्ष गरिरहने हो भने संविधानमा स्थापित गर्न बाँकी अधिकार क्रमश: स्थापित हुँदै जानेछन् । सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो पनि असली प्रवृत्तिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यवद्धता जनाउन आग्रह गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले भाषा आयोगमा नेवार समुदायलाई बुझेको दक्ष व्यक्ति राख्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।