१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे गर्मीबढेसँगै महोत्तरीमा सर्प दंशका बिरामी बढे सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित भारतसँग देखिएको चिया निर्यात सम्बन्धि समस्या सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस्ः जयन्तिदेवी राई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सरकारी पक्षको बहस सुरु



अ+ अ-

काठमाडौं । । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सोमबारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार भएको तर्क गरेका छन् ।

सरकारी तर्फबाट बहस गर्दै खरेलले बहसका क्रममा सोधे, ‘अहिले एमाले र माओवादीलाई अलग–अलग दल देखाउन सकिन्छ ?’ शुरूमा सरकार गठनका क्रममा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार धारा ७६ (२) बनेको भए पनि पार्टी एकीकरणपछि सरकार ७६ (१) अनुसार रहेको सरकारी तर्क छ ।

धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

‘संसदमा बहुमतको सरकार बनाउन अलग–अलग दल देखाउन सक्ने अवस्था छ ? छैन भने बहुमतको अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । संसदीय प्रणालीले चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्छ,’ उनले भने, ‘संसदको ६४ प्रतिशत समर्थन प्रधानमन्त्रीसँग छ । यस्तोमा अर्को सरकार बन्ने उपाय कहाँ छ ?’




भर्खरै