काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेसको अवरोधका कारण नै गृहमन्त्री लामिछानले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक नै सदनमा पेश गर्न पाएका छैनन् । यो विधेयक चैत २ गते संसदमा पेश गर्ने कार्यतालिका थियो । तर कांग्रेसले लामिछानेलाई गृहमन्त्री मान्नै अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
कांग्रेसले चैत २ गतेदेखि नै प्रतिनिधिसभाको बैठक अबरुद्ध गर्दै आएको छ । कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय गठनको मागलाई प्रधानमन्त्रीले सुनेको नसुन्यै गरिदिएका छन् । गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त कांग्रेसको माग पूरा गर्न नसकिने भनिसकेका छन् । त्यसपछि लगातार जसो कांग्रेसले यो विषय प्रतिनिधिसभामा उठाउँदै आएको छ । त्यही कारण बैठक नियमित कार्यसूचीबाहेक अन्य विषयमा प्रवेश नै गर्न सकेको छैन । यहीबेला सभामुख देवराज घिमिरेले १० दिन प्रतिनिधिसभाको बैठक नै स्थगित गरिदिएर विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अडान अहिले पनि कायमै छ । उसले संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद्मा अवरोध जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेसका नेताहरु पनि यो विषयलाई अडानका रुपमा लिँदै आएका छन् । तर अहिले प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएका बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीलाई एकै ठाउँमा राखेर सहमतिको विन्दु पहिल्याउने काम कसैले गरेको छैन । कतिसम्म भने अहिले गठबन्धन र विपक्षी दलबीच संवादसमेत हुन सकेको छैन । संसद्लाई कसरी निकास दिने भन्ने बारे छलफल गरी एउटा उपयुक्त बाटो पहिल्याउनुपर्ने दलहरु गैरजिम्मेवार देखिन्छन् । सरकारले पनि प्रतिपक्षीलाई संवादमा ल्याएर निकासको बाटो खोजेको छैन । बरु सभामुख नभएको बहाना बनाएर पन्छिँदै आएका छन् ।
कांग्रेसका माग पूरा हुने या नहुने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट नपारेसम्म सदन नियमित हुनेमा आशंका देखिएको छ । जबकी अहिले संसद नबसेका बेला दुर्वैपक्षबीच गम्भीर छलफल हुनुपर्ने हो । १८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक अघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच एउटा निकासाको बाटो पहिल्याउनुपर्ने हो । त्यसका लागि मध्यस्थता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । किनकी दलहरु सधैं छलफल र वार्तामै हुन्छन् । सरकारले पनि एक एक समस्या पहिचान गरेर अवरोध देखिएका ठाउँमा सहजीकरण गर्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म न सरकारले यसबारे सघन छलफल गरेका छ न त प्रतिपक्षी दलले नै यसको उपाय खोजेको छ । नेताहरु अहिले दन्तबझान मात्र गरिरहेका छन् ।
अहिले चलिरहेको संसद्को हिउँदे अधिवेशन हो । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा समेत लिइन्छ । यो अधिवेशनमा सरकारले धेरै कानुन बनाउँछ । संसद् बैठक आह्वान गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अब धेरै वटा कानुन यही अविधेशनबाट पारित हुने दाबी गरेका थिए । तर अहिलेसम्म संसद्को गति सुस्त छ । गति बढाउने विषयमा पनि दलहरुबीच छलफल हुन सकेको छैन ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, संघीय प्रहरी, संघीय निजामती, शिक्षालगायतका महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र छन् । संघीयता कार्यान्वयन र न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित यी विधेयक बेवारिसे जस्तै बनेका छन् । संसद्का समितिहरुमा एक दर्जन विधेयक विचाराधीन छन् । ती विधेयक अघि बढाउन सरकारले पहल गरेको छैन । स्वयम् सांसदलाई पनि यस्ता विषयमा छलफल र कुरा गर्ने फुर्सद छैन ।
बल्लतल्ल संसद् बैठक बस्छ । त्यो पनि आरोप प्रत्यारोप र राजनीतिक जोडघटाउमै सकिन्छ । अहिले दलहरुलाई सत्तामा कसरी टिक्ने वा नयाँ समीकरण कसरी बनाउने भन्नेमै ध्यान छ । महत्वपूर्ण विधेयकप्रति दलहरुको पुरै उदासीनता छ । न दलहरुले सरकारलाई विधेयक अघि बढाउन दबाब दिन्छन् न त सरकारले नै तदारुकता देखाएको छ । बरु संसद्को शून्य र विशेष समयमा सांसदहरु एकले अर्कोलाई खुल्याइने र आरोप प्रत्यारोप गर्नमै केन्द्रीत हुन्छन् । विषय प्रवेश गराउने ध्याउन्न कसैको छैन ।
चैत २ गतेदेखि अबरुद्ध हुन थालेको संसद्लाई नियमित प्रक्रियामा लैजान ढिलाई गर्ने हो भने यो अधिवेशनबाट कानुन बन्ने सम्भावना न्यून हुँदै जाने छ । किनकी अब यो अधिवेशनमा एक महिनाभन्दा बढी चल्ने अवस्था छैन । जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसअघि नै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । बजेट ल्याउनुअघि पनि संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अब यो अधिवेशन बढीमा वैशख मध्यसम्म जानसक्छ । त्यसपछि बजेटको काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले सभामुखले संसद् स्थगित गरेर विदेश गएका बेला दलहरुबीच गम्भीर छलफल गरेर एउटा निकासाको बाटो खोल्नुको विकल्प छैन ।
