२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य मत्स्य स्रोत संरक्षणका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २० लाख ८४ हजार राजस्व संकलन नेपालगन्ज भन्सारः दश महिनामा लक्ष्यको ६८ प्रतिशत राजस्व संकलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

छ महिनाभित्र विधान र एक वर्षमा महाधिवेशन गर्ने लोसपाको निर्णय



अ+ अ-

धनुषा । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले आगामी छ महिनाभित्र विधान अधिवेशन र एक वर्षभित्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महोत्तरीको बर्दिवासमा बसेको लोसपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्न आज जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले जिल्लादेखि वडासम्म पार्टीको पुनःगठन गरी सुदृढीकरण अभियान चलाउने बताउनुभयो ।

लोसपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा छैन । सरकारमा रहँदा लोसपा संविधान संशोधन, नागरिकता समस्या, मधेश आन्दोलनकारीमाथि चलाइएको मुद्दाबारे मौन थियो । तर वर्तमान सरकार तथा गठबन्धनमा सहभागी नभएको लोसपाले पुनः ती मुद्दा उठाउने निर्णय गरेको छ ।

अध्यक्ष ठाकुरले वर्तमानमा अपुरो संविधान संशोधन, आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान सहितका नागरिकता समस्या समाधान गर्न र मधेश आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको झुठा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग सरकारसँग गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ठाकुरले राजेन्द्र महतोले पार्टी छोडेपछि पार्टीलाई हित नै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीभित्र बसेर पार्टीको विना कुनै अनुमति लिएर कार्यक्रम गर्छ कोही भने त्यो गए के हुन्छ ?”

महतोको अभियानले मधेसमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो पछि देखिने उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय गठबन्धनमा नरहे पनि मधेस सरकारमा रहेको प्रश्नमा अध्यक्ष ठाकुरले प्रदेश र सङ्घ फरक–फरक व्यवस्था रहेकाले सङ्घकै नजरले सबै ठाउँमा हेर्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशमा अहिले अवस्था फरक रहेको बताउनुभयो । विगतदेखि अहिलेसम्म लाभको पदमा बसेका राजनीतिकर्मी र उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि लोसपाले माग गरेको छ ।