२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
नेपालको आर्थिक सुधारप्रति आइएमएफ सन्तुष्ट, ४२.९ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध हेटौँडामा रास्वपाको प्रथम प्रदेश अधिवेशन, सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्ने ग्लोबल आइएमई बैंक र भाटभटेनी सुपरमार्केटबीच सहकार्य, ग्राहकलाई शून्य प्रतिशत किस्ताबन्दीमा विशेष क्रेडिट कार्ड सुविधा हुम्ला–बाजुरा सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न समितिको निर्देशन २ सय ६३ जिर्ण प्रहरी चौकी जिर्ण छन्, पुनर्निर्माण गर्न बजेट छैनः आईजीपी कार्की व्यवसायीलाई सम्पती विवरण भर्न लगाएर सरकारले दुःख दियोः श्रेष्ठ कङ्गोमा इबोला प्रकोप तीव्रः ५१५ सङ्क्रमित, ९१ मृत्यु भैरहवास्थित एशियन बुद्ध होटलमा विश्वकप फुटबलको विशेष रौनकः फुटबलर अञ्जन विष्टसँग सहकार्य नेपालको जलवायु उत्थानशीलता र कृषि रूपान्तरणमा बेलायतको सहयोग सुदृढ गर्छौंः राजदुत रोब फेन महेन्द्र राजमार्गको अतिक्रमित जमिन खाली गर्न आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यातायात व्यवस्था विभाग: १४ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड किन्दै



file photo
अ+ अ-

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले थप १४ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागले १४ लाख ८ सय थान कार्ड खरीदका लागि फ्रान्सेली कम्पनी स्मार्ट कार्ड एन्ड सोलुशन (एसईएलपी)लाई ठेक्का दिएको छ । विभागले १२ लाख ४ हजार अमेरिकी डलर (१४ करोड रुपैयाँ)मा उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो । विभागले गत भदौ दोस्रो साता स्मार्ट लाइसेन्स कार्डका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो, जसमा मलेशियाको कम्पनी आइरिस बर्हाड कर्पोरेशन, फ्रान्सेली कम्पनी एसईएलपी र भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले ठेक्का हालेका थिए ।

उक्त ठेक्कामा आधारित भएर मलेशियाको कम्पनी आइरिस बर्हाडले सबैभन्दा सस्तो ८ लाख २६ हजार डलर (९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ) मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो भने भारतीय कम्पनीले मद्रास सेक्युरिटीले १९ करोड २२ लाख मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तोमा विभागले सस्तो भन्दा महँगो कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेर फ्रान्सको कम्पनी एसईएलपीलाई ठेक्का दिएको हो । ठेक्का सम्झौताअनुसार प्रतिकार्ड मूल्य १०० रुपैयाँ पर्ने भएको छ ।

प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव हेरेर फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘वित्तीय र प्राविधिक प्रस्ताव हेरेर राम्रो प्रविधि भएको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो,’ उनले भने, ‘मलेसियाको कम्पनीले गरेको प्रस्तावमा ६ ओटा प्राविधिक विचलन थिए ।’ मलेशियाको कम्पनीले विभागले तोकेअनुसारको सर्टिफिकेट पेश नगरेको र अपरेटिङ सिस्टमबारे पनि जानकारी नगराएपछि महँगो प्रस्ताव गरेको फ्रान्सको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो । ठेक्काअनुसार आगामी ९० दिनभित्र कम्पनीले विभागलाई सबै कार्ड उपलब्ध गराउनेछ । आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।