५ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 21, 2026
५ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar ओलीलाई पोखरेलको आग्रह : ‘पार्टीलाई नयाँ नेतृत्वतर्फ लैजान अब बाटो खोलौं’ News Polar भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् अध्ययन गर्न १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठनको तयारी News Polar सभामुख अर्यालसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले गरे विदाई भेट News Polar बाढीपीडितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले सबै निकाय र पक्षसँग सहकार्य गरिरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना News Polar जलन उपचारका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति तयार गर्न ३० दिने तालिम सञ्चालन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय News Polar त्रिपुरेश्वर बस आगलागीमा घाइते चालकको ९० प्रतिशत शरीर जलेको चिकित्सकको भनाइ News Polar एउटै घरभित्र तीन दशकको इतिहास News Polar रसुवा–भोटेकोशी बाढीका सम्पर्कविहीनको तथ्यांक रुजु गरिँदै News Polar राष्ट्रसंघ महासभामा जानुअघि प्रधानमन्त्री शाहले कांग्रेस नेतासँग गरे छलफल News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमद्वारा विभिन्न राहत तथा सञ्चार सुविधामा गरिएका थप व्यवस्था सम्बन्धम News Polar न्युयोर्कमा राष्ट्रसङ्घीय महाभेला, जम्मा हुँदै विश्वका नेताहरु News Polar उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा चेस ओलम्पियाड, नेपाली खेलाडीहरु पनि प्रतिष्पर्धामा News Polar ओलीको असन्तुष्टि : बाहिरबाट हमला भइरहेका बेला पार्टीभित्रै समस्या सिर्जना भयो News Polar एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु,केन्द्रीय सदस्यलाई ३ मिनेट समय निर्धारण News Polar रिद्धिसिद्धी यातायातको बसमा चालकले लगाए आगो, घाइते चालक अस्पतालमा News Polar एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु News Polar त्रिपुरेश्वरमा रिद्धि सिद्ध यातायातको बसमा आगलागी News Polar परराष्ट्र मन्त्रालयमा जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना News Polar नेपालगञ्जमा १५९औँ रामलिला घटस्थापनादेखि मञ्चन हुने News Polar बजेटका अभावमा औद्योगिक ग्राम अलपत्र

प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ : चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश

प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ : चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश
अ+ अ-

काठमाण्डौ ।  अदालतको  अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट जवाफ माग भएपछि चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले आज आफै‌ं उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाउनु भएको छ ।   

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल ईजलासले गत माघ १५ गते अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व सभामुख दमननाथ ढु‌ंगानालाई आफैं अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश  दिएको थियो । जबाफमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक झै पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रष्ट  भएको उल्लेख गरिएको छ  ।

२०७७।९।५ मा प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७।९।२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्ती प्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ ।

विज्ञप्तीमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणको लागि आह्वान गरिएको छ । संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसंग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौ । उहाहरुले सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभै सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने  समेत स्पष्ट पार्नुभएको छ  ।

उहाहरुले सम्मानीत अदालतले विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन बदर सम्बन्धी मुद्दा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफ भन्दा माथि उठेर एमिकस क्यूरी समेत बोलाई विस्तारित रुपमा स्वतन्त्र कानूनी अभिमत बुझ्न चाहने, निवेदकले भने प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरुपको दृष्टिकोण वाहेक अरु कुनै दृष्टिकोण कहींकतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राखेको आफैमा विरोधाभासपूर्ण  देखिएको जनाउनु भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय चाहिँ मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दावी विधिशास्त्रिय हिसावले स्वीकार्य नभएको पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ । 

सर्बोच्चमा बुझाइएको पत्रको पूर्ण पाठ