काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्वमहान्याधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे संविधानमा स्पष्ट नभएको बताउनु भएको छ । एमिकस क्युरीका तर्फबाट सबैधानिक ईजलासमा राय राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की विघटनले अस्पष्टतालाई सर्बोच्चले ब्याख्या गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाब दिनुभयो ।
आफ्नो राय राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानको विभिन्न धारामा विघटन शब्द रहेपनि कसले कुन अवस्थामा विघटन गर्ने कुरा स्पष्ट नभएको बताउनु भयो । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संसदमा गर्नुपर्ने परीक्षण अन्त गर्न नहुने पनि बताउनु भयो । राय दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संसद विघटन हुने कुरा सिद्धान्ततः संविधानले माने पनि विघटन रोक्ने व्यवस्थाबारे मौन रहेको जनाउनु भयो ।
संविधान निर्माणका क्रममा अदालत साहरा लिएको स्मरण गर्दे उहाले संविधानको तलमाथि व्याख्या गर्दा संवैधानिक बाधा आउन सक्ने तर्फ पनि ईजलासको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । कार्कीले संविधानको धारा ७६ बारे पनि ब्याख्या गर्दै संसदले सरकार बनाउन सकेन भने संसद अटोमेटिक डिजोलुसन हुने हो । सरकार बनायो र सरकार फेल भयो भने अर्को सरकार बनाउन पाउनुपर्यो त्यसमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ ।
एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सतीशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, गीता पाठक रहनु भएको छ ।
