२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
अर्थमन्त्री वाग्लेलाई राप्रपा सांसद शाहीको प्रश्नः संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न किन हिचकिचाहट ? सरकारी वेबसाइटहरू अब पहुँचमैत्री, सबै नागरिकका लागि डिजिटल सेवा सहज बनाइयो सुरक्षा कारण देखाउँदै अमेरिकाले केही विदेशी फुटबल अधिकारीलाई भिसा नदिएपछि विश्वकप तयारीमा थपियो विवाद दरबार हत्याकाण्ड पुनःछानबिन गर्ने निर्णयप्रति राजा वीरेन्द्र शान्ति प्रतिष्ठानको स्वागत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक जेठ २८ गते बस्ने, कार्यान्वयन प्रगति र उपसमिति गठन… संयुक्त राष्ट्रको चेतावनी: सुडान–चाड द्वन्द्वले मध्य अफ्रिकामा सुरक्षा र मानवीय संकट गहिरिँदै महावीर पुन नेतृत्वमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले गर्‍याे काम सुरु, ओएनएम तयारीमा पोखराका सुकुमवासी र न्यून आय परिवारका लागि निःशुल्क म्यादी जीवन बिमा सुरु स्याङ्जाका रोमकान्त रेग्मीको मौरी व्यवसाय, वार्षिक रु ८ लाख आम्दानी सगरमाथाको भविष्यप्रति आरोहीको बढ्दो चिन्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

युवाहरुलाई रोजगारी दिने कुरालाई प्राथमिकता दिउँ: राष्ट्रियसभा सदस्य पार्की



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य जगतबहादुर पार्कीले युवाहरुलाई रोजगारी दिने कुरालाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्कीले युवाहरुलाई रोजगारी दिने विषयलाई मुख्य रुपमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले संविधानले सबैलाई रोजगारीको हक हुनेकुरा उल्लेख गरेपनि विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सो अनुरुप प्राथमिकतामा नपारिएको बताउनुभएको हो । उहाँले भुमिहिन दलितहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने र महिला, थारु, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले हाम्रो ४० लाख युवाहरु विदेशिएका छन् । रोजगार नपाएर । खाडी मुलुकमा उनीहरु रोजगारी खोज्न बाध्य छन् । हाम्रो संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ, नेपालका हरेक मान्छेहरुलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ । त्यो विषयमा उनीहरुलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने कुराको प्राथमिकिकरण भएन । हाम्रो समस्या त त्यो हो नि । ४० लाख दलितहरुमा ४० प्रतिशत दलितहरु भुमिहिन छन् । ती ४० प्रतिशत दलितहरुलाई यो सरकारले कहिले लालपुर्जा दिन्छ ? कहिले भूमि उपलब्ध गराउँछ ? त्यो प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन ? त्यो कुरा प्राथमिकतामा परोस् । म के कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु भने महिला, दलित, थारु, मधेसीहरु र पिछडिएको क्षेत्रको सम्बन्धमा एउटा अलग्गै च्याप्टरमा समावेश गरियोस् । उनीहरुको समस्याको अहिलेको अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’

आगामी बजेटले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।




भर्खरै