काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद कल्पना चौधरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले थारु लगायत उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले थारु समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था सहितको राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकिएको बताउनु भयो । उहाँले मौलिक हकको भावना र मर्म तथा सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन हुनेगरी थारु समुदायलाई निजामती सेवामा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था सहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा छिट्टै प्रश्तुत गरिने जानकारी गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘थारु लगायत उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकार गम्भिर छ । र प्रतिवद्ध पनि छ । थारु समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था सहितको राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकिएको छ । मौलिक हकको भावना र मर्म तथा सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन हुनेगरी थारु समुदायलाई निजामती सेवामा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था सहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा छिट्टै प्रश्तुत गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
त्यस्तै सांसद किरणकुमार साहको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । त्यस्तै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि र आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशक अभियानको तयारी सरकारले गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अर्थतन्त्रका प्राय: वाह्य सूचकहरु सकारात्मक छन् । तर अर्थतन्त्रमा दबाब र चाप भने अहिले पनि कायम नै छ । अर्थतन्त्रमा देखापरेका चुनौत हल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमार्फत देशभित्रै आएर रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशक अभियानको तयारी सरकारले गरिरहेको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी वृद्धि गरी स्वदेशी श्रमको स्वदेशमा नै उपयोग गर्न सीप विकास तथा रोजगारी सूचना प्रवाहमा स्थानीय तहको सहभागिता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा अघि बढाइँदैछ ।’
सांसद कालुराम राईको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तन र जलवायु विविधता संरक्षणको विषयमा १६ औँ योजनामा विशेष रुपले सम्बोधन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले आउँदो वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायले जलवायुमैत्री योजना तर्जुमा गर्न जोड दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्युनिकरण गर्न तथा जलवायु अनुकुलित विकास प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न सरकारले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना २०२१–२०५० र पेरिस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान तर्जुमा गरि लागू गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । जलवायु परिवर्तन र जलवायु विविधता संरक्षणको विषयमा १६ औँ योजनामा विशेष रुपले सम्बोधन गरिँदैछ । आउँदो वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायले जलवायुमैत्री योजना तर्जुमा गर्न जोड दिइनेछ ।’
