२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
चितवनले पोखरालाई दियो १२१ रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाको छात्रावासमा गोली चल्दा ११ जनाको मृत्यु दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ: सांसद सुवाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सफाइ दिनु नहुने बताउनुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई सफाइ दिनु नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भारतले नेपाललाई सुक्ष्म व्यवस्थापनका लागि सहयोगको नाममा हात हालिरहेको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले न्यायाधीश भागबण्डाको अन्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘भारतसँग नेपालको गोर्खा भर्ती, सुरक्षा मामिला, कालापानीमा भारतीय सेना, सुस्तामा नेपाली भुमि अतिक्रमण, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली लगायत सन्धि सम्झौता बारे विवाद यथावत छ । तर भारतकै पैसामा भारततिर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरुको भ्रमण गइरहेको छ ।’

‘नेपालसँग के प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको लागि पैसा छैन ? त्यसकारण यो रोक्नु आवश्यक छ । भारतीय दुताबासबाट सोझै २० करोडको योजना छनौट पनि बन्द हुनुपर्छ । भारतले नेपाललाई सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सहयोगको नाममा हात हाल्दैछन् । आफ्नो देशका जनतालाई पहिला हेर्नु जरुरी छ । यसबारे प्रधानमन्त्री सचेत हुन जरुरी छ । नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई सफाइ दिनु हुँदैन । कारबाही गर्नु आवश्यक छ । न्यायाधीश भागबण्डा अन्त्य हुनुपर्छ ।’

उहाँले नेपाल स्काउट र रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचार छानविन गर्नपनि माग गर्नुभयो ।