१२ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 28, 2026
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar गृहमन्त्रीको सचिवालयसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै फोन संवाद गर्ने युवा पक्राउ News Polar सरकारले लोकतन्त्रको मर्मलाई पालना गर्नुपर्छः नेता आङदेम्बे News Polar कलाकार नीर शाह एक लाख ५१ हजारसहित सम्मानित News Polar ट्रम्प–सी भेटवार्तापछि अमेरिका र चीनद्वारा ३० अर्ब डलरका वस्तुमा भन्सार कटौती News Polar रियादका विद्यालय पुनः भौतिक रूपमा सञ्चालनमा News Polar हवाई आक्रमणमा ३३ जनाको मृत्यु News Polar पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणा पक्राउ प्रकरण: स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता, लोकतान्त्रिक प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने फुलकोर्टको ठहर News Polar लुम्बिनी प्रदेशः चार दिनमा ७८ विपद्का घटना News Polar वीरगन्जको मुख्य सडकको विद्युत् तार भूमिगत गर्न माग News Polar मासु व्यवसायलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन मन्त्री चौधरीको निर्देशन News Polar बाढीपहिरोपछि जनजीवन सामान्य बनाउन सरकारको तीव्र पहल News Polar मर्स्याङ्दीका दुवै जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालन News Polar नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय खेलकुदका खेल सञ्चालनको तयारी हुँदै News Polar त्रिविद्वारा अध्ययन बिदापछि काममा नफर्कने कर्मचारीबाट १६ करोड असुल News Polar शुभम रांजणे विराटनगर किङ्ग्समा अनुबन्ध News Polar कोशी प्रदेश सरकारको निर्णय News Polar दुर्गा प्रसाईँलाई तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति News Polar स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कडा कानून ल्याउँदै सरकारः आक्रमण गर्नेलाई अब कैद र जरिवाना दुवै News Polar ललितपुरको धापाखेलमा पहिरोले साढे दुईतले घर भत्कायो News Polar राष्ट्रिय महिला क्रिकेटर उपाध्याय खेल सामग्रीसहित सम्मानित

नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ: सांसद सुवाल

नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ: सांसद सुवाल
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सफाइ दिनु नहुने बताउनुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई सफाइ दिनु नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भारतले नेपाललाई सुक्ष्म व्यवस्थापनका लागि सहयोगको नाममा हात हालिरहेको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले न्यायाधीश भागबण्डाको अन्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘भारतसँग नेपालको गोर्खा भर्ती, सुरक्षा मामिला, कालापानीमा भारतीय सेना, सुस्तामा नेपाली भुमि अतिक्रमण, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली लगायत सन्धि सम्झौता बारे विवाद यथावत छ । तर भारतकै पैसामा भारततिर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरुको भ्रमण गइरहेको छ ।’

‘नेपालसँग के प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको लागि पैसा छैन ? त्यसकारण यो रोक्नु आवश्यक छ । भारतीय दुताबासबाट सोझै २० करोडको योजना छनौट पनि बन्द हुनुपर्छ । भारतले नेपाललाई सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सहयोगको नाममा हात हाल्दैछन् । आफ्नो देशका जनतालाई पहिला हेर्नु जरुरी छ । यसबारे प्रधानमन्त्री सचेत हुन जरुरी छ । नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई सफाइ दिनु हुँदैन । कारबाही गर्नु आवश्यक छ । न्यायाधीश भागबण्डा अन्त्य हुनुपर्छ ।’

उहाँले नेपाल स्काउट र रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचार छानविन गर्नपनि माग गर्नुभयो ।