काठमाडौं–  संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिले  नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ ।यही फ्रेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्म चलेको  विकास नीतिसम्बन्धी समितिलको मूल्याङ्कनबाट नेपाललाई विकासशिल राष्ट्रका लागि सिफारिस गरेको हो ।अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लागि कमिटीले पाँच वर्षको समयावधि दिने पनि निर्णय गरेको छ ।

यस अवधिमा नेपालले आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गर्नु पर्नेछ ।  नेपालले प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकको मापदण्डमध्ये दुई वटा मापदण्ड पूरा गरेर स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको हो ।नेपालसँगै सीडीपी लाओस् र बंगलादेशलाई पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको छ ।सन् २०२२ मै स्तरोन्नति भए पनि नेपालले अल्पविकसित देशले पाउने सुविधाहरू भने सन् २०२६ सम्म नै उपयोग गर्न पाउँनेछ ।

विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण भएपछि नेपालले विकसित देशका बजारमा उपयोग गरीरहेको भन्सार र कोटारहित सुविधा साथै द्विपक्षीय अनुदान सहायता र सहुलियत ऋणको सुविधा गुमाउनेछ ।तर बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहुलियत ऋण भने कायमै रहने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ को त्रिवर्षीय मूल्यांकनका क्रममा नै स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुर्‍याइसकेको थियो ।

तर सन् २०१५ को भूकम्पको असरले स्तरोन्नति हुने समय केही वर्ष धकेलिएको थियो । सीडीपीले सिफारिश गरेपनि यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले स्वीकृत गर्न बाँकी छ । यसवर्ष हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले स्तरोन्नति हुने विषयलाई जानकारीमा लिएपछि आवश्यक प्रकिया अघि बढाउनेछ ।