२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारतमा चुनावअघि कर विभागद्वारा विपक्षी दलको रकम रोक्का



अ+ अ-

नयाँदिल्ली । भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीले राष्ट्रिय निर्वाचनको घोषणा हुनुभन्दा केही हप्ताअघि नै कर विभागले आफ्नो बैङ्क खाता रोक्का गरेको शुक्रबार जनाएको छ ।

काङ्ग्रेस प्रवक्ता अजय माकनले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “हामीलाई हाम्रो दलको खाता रोक्का गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

माकनका अनुसार भारतको आयकर विभागले आर्थिक वर्ष २०१८/०१९ का लागि आयकर दाखिला गरेको अनुसन्धानको क्रममा दुई अर्ब १० करोड भारु (दुई करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर बराबर) को भुक्तानी माग गरेको थियो ।

पार्टीले त्यस्तो जरिवाना रकम तिर्न कुनै कदम नचालेको भन्दै चुनावअघि नै पार्टीलाई किनारा लगाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय चुनावको घोषणा हुनुभन्दा दुई हप्ताअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको खाता रोक्का गरिएको छ, के तपाईंलाई लाग्छ कि हाम्रो देशमा लोकतन्त्र जीवित छ ?”

आलोचक र अधिकारवादी समूहहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई लक्षित गर्न कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूको प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

भारतीय राजनीतिमा दशकौंदेखि प्रभुत्व जमाएका कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई गत वर्ष मोदीको पार्टीका एक सदस्यको उजुरीपछि आपराधिक मानहानीको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।

उहाँको दुई वर्षको जेल सजायले उहाँलाई उच्च अदालतले फैसला निलम्बन नगरेसम्म केही समयका लागि संसद्बाट अयोग्य घोषित गरेको थियो । निलम्बनले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रजातान्त्रिक मुलुकको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको थियो । यद्यपि, अदालतको विपक्षी नेताको पक्षमा देखिएको फैसलापछि उक्त आरोप स्वत: निस्प्रभावी भएको थियो ।