७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले संसदमा संघीयता कार्यान्वयनमा बल पुर्‍याउने गरी विधेयक प्रश्तुत गर्नुपर्छ: राजेन्द्र पाण्डे



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे संसदको चालु अधिवेशनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि बल पुर्‍याउने विधेयकहरु संसदमा पेश गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

संघीय निजामती विधेयक, प्रहरी समायोजनसम्बन्धि विधेयक संसदको चालु अधिवेशनमा अघि बढाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारको काममा तिब्रता दिनुपर्ने भएकाले सोही काममा आफूहरु अघि बढ्ने बताउनु भयो । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले संसदको चालु अधिवेशनमा सरकारले प्रि बजेट सम्बन्धि छलफल भएर बजेट निर्माणमा नयाँ परम्पराको शुरुवात गर्न लागेको पनि बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, ‘यो अधिवेशनमा संघीयताको कार्यान्वयनलाई बल पुर्‍याउन सकिने गरी त्यस्ता विधेयकहरु प्रश्तुत हुन् । र विशेष गरी संघीय निजामती विधेयक, प्रहरी समायोजनसम्बन्धि विधेयक पनि यस अधिवेशनमा अगाडि बढन सकोस भनेर म भन्न चाहन्छु । यो बजेट बनाउने हामो विगतदेखि लामो परम्परा छ । बजेट चाँही हामी सांसदहरुले पास गर्छौं । तर, त्यो बजेटमा के लेखिएको छ भन्ने चाहीँ हामीले थाहा पाउँदैनौं । बजेट पास गर्न सांसदको गन्नुपर्छ । सांसदले नै पास गर्छन् । तर, त्यो सांसदको भुमिका चाहीँ काही पनि छैन ।’

‘गएको बजेट अधिवेशनमा हामीले धेरे छलफल गर्‍र्यांै र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यही रोष्टमबाट अब म त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्छु र सांसदहरुले राखेका कुरालाई म ध्यान दिएर जान सक्ने बनाउँछु भनेर बोल्नुभएको छ । र, मलाई लाग्छ–यस पटक हामी प्रि बजेट डिस्कशन भनेर हामी हिउँदे अधिवेशनमा नै छलफल गर्दैछौं । बजेट सेसनमा होइन । त्यसो हुनाले प्रि बजेट डिस्कशनको माध्यामबाट पनि यस पटक सांसदहरुले बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष भुमिका निभाउन पाउने सिस्टम बनाएर लैजान जरुरी छ । र पुरानो परम्परालाई हामी अन्त्य गर्नेछौं । ’

उपाध्यक्ष पाण्डेले सरकारले आगामी वर्षदेखि सांसदहरुको निगरानीमा बजेट ल्याउने कामलाई अघि बढाउने पनि बताउनु भयो ।