काठमाडौँ । महिलाका हक अधिकार कानुनी रूपमा स्थापित गरिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेका महिलाका हक अधिकार कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
नेपाल ल क्याम्पसका प्राडा शशि अधिकारीले कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताइन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय महिलाप्रति सकारात्मक नहुँदा समस्या भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । संविधानमै पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान हकको व्यवस्था गरिएको छ तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा १८ को उपधारा (५) मा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
विवाहित छोरी पनि अंशियार हुने व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा छोरीहरूले अंश पाउन सकेका छैनन् । महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले छोरीले अंशियारकै रूपमा सहजै पैतृक सम्पत्ति पाउन नसकेको बताउँदै पारिवारिक सम्बन्धमा असर पुग्छ भन्ने डरका कारण छोरीहरूले मुद्दा गर्न नसकेको बताए । प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । अहिलेसम्म यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आमाको नामबाट अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सक्ने अवस्था छैन ।
संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिने भने पनि प्रक्रियागत रूपमा उपलब्ध हुन नसक्ने खालको अवस्था रहेको अधिकारीले बताए । उनले भने, “आमाबाट पहिचानको अधिकार स्थापित हुनु उपलब्धि हो तर यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।”
श्रेष्ठले भने, “अदालतबाट मुद्दा गर्यो भने हक पाएको छ तर सहजै पाएको छैन ।” समान वंशीय हक भने पनि बाबुको ठेगानासँगै थर चाहिने अवस्था छ । आमाको नाम थर पाउने कुरा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अपराध पीडितको हकसमेत व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अधिकारीले भने, “पीडितले मौखिक रूपमा भनेको कुरालाई लिखित रूपमा परिणत गरेर दर्ता गर्ने भनिएको छ तर दर्ता गरिँदैन ।” गोरखापत्र दैनिकमा सविता शर्माले लेखेकी छन् ।
